किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में काम कर रही है सरकार : सैनी

शहजादपुर(राजेश):श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए पैंशन, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पैंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बौने और किन्नरों के भत्ते में पहली नवम्बर, 2017 से बढ़ौतरी करने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। गांव भड़ोग में आयोजित कार्यक्रम में राज्यमंत्री ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए पैंशन, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पैंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बौने और किन्नर भत्ते के लाभपात्रों को अब 1600 रुपए प्रतिमास की पैंशन की बजाय 1800 रुपए प्रतिमास की दर से पैंशन मिलेगी।

उन्होंने बताया कि निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के सभी लाभपात्रों को भी अब 700 रुपए मासिक के बजाय 900 रुपए मासिक की वित्तीय सहायता मिलेगी। इसी प्रकार, स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना के सभी लाभपात्रों को अब 1000 रुपए मासिक की बजाय 1200 रुपए मासिक की वित्तीय सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि यह वृद्धि पहली नवम्बर, 2017 से प्रभावी हो जाएगी यानी नवम्बर, 2017 मास के भत्ते,पैंशन,वित्तीय सहायता दिसम्बर, 2017 में देय होंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के पिछले 3 वर्षों के कार्यकाल के दौरान कृषि सुधारों के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। 

उन्होंने कहा कि लोगों को सुविधायुक्त चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश में शीघ्र ही ‘क्लीनिकल इस्टैब्लिशमैंट एक्ट’ लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनेक निजी अस्पताल उपचार के नाम पर मरीजों से अत्यधिक पैसा वसूल करते हैं, जिससे आम आदमी को आर्थिक एवं मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। इन अस्पतालों की ओवर चार्जिग पर लगाम लगाने के लिए क्लीनिक स्थापना अधिनियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और लोगों को राहत मिलेगी।  राज्य सरकार प्रदेश में युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की सोच है कि अन्तोदय व गरीब व्यक्ति को सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का लाभ मिले। 

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने गत दिनों नगर पालिका, नगर परिषद के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने के अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में लगे हुए सफाई कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के साथ-साथ वर्दी एवं अन्य भत्ते बढ़ाने का भी कार्य किया है। इसके अलावा अब सभी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को उनका वेतन महीने की 7 तारीख तक सीधे उनके बैंक अकाऊंट में जमा किया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित खंड एवं पंचायत विकास अधिकारी की होगी

केंद्र सरकार की योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चीनी की आपूॢत बंद किए जाने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गरीब परिवारों को यह लाभ देने का निर्णय लिया है और यह आपूर्ति 1 जनवरी, 2018 से लागू हो जाएगी। उन्होंने बताया प्रति यूनिट 13 रुपए 50 पैसे किलोग्राम चीनी तथा 20 रुपए की दर से सरसों का तेल दिया जाएगा। इस अवसर पर जिला परिषद चेयरमैन सुरेंद्र राणा, भाजपा किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष गुरप्रीत सिंह लाडी, ज्ञानचंद, विक्रम सिंह, गुरजिंद्र, चतान सिंह, चरण सिंह, लखहविंद्र, राजाराम, परशुराम, चंगाराम, राम आसंरा, मनमोहन सिंह तथा तरसेम आदि ग्रामीण मौजूद रहे।