रोहतक के बाद अब नूंह मेवात पहुंची महिला आयोग की टीम, आज भी होगी सुनवाई

नूहं मेवात(ऐके बघेल): रोहतक के बाद अब राज्य के दूसरे जिले नूंह में हरियाणा राज्य महिला आयोग की टीम ने डेरा डाला हुआ है। टीम ने मंगलवार को राजकीय कन्या महाविद्यालय सालाहेड़ी में जन सुनवाई यानि संयुक्त बेंच लगाई। इस दौरान महिला आयोग की टीम को कुल 27 शिकायतें प्राप्त हुई। जिनमें से 20 की सुनवाई हुई जबकि बाकि की सुनवाई आज होगी। यह जानकारी पत्रकारवार्ता के दौरान आयोग की चेयरपर्सन प्रतिभा सुमन ने दी। 

बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश भर की तरह महिला आयोग जन सुनवाई करेगा। आयोग की कोशिश है कि दोनों परिवारों में आपसी सहमति बने और परिवार प्यार से रहे। उन्होंने कहा कि इस बारे एसपी से जानकारी भी ली जाती है। जरुरत पड़ने पर डीजीपी को कार्रवाई के लिए लिखा जाता है। सुमन बोली कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभाग हमेशा तत्पर है और हमेशा लगा रहेगा। 

महिला आयोग ने पीड़ित महिलाओं को उनके गृह जिलों में जाकर न्याय दिलाने के लिए यह पहल की है। महिलाओं को इंसाफ के लिए अब पंचकूला स्थित महिला आयोग दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रतिभा सुमन को सुनने और इंसाफ की उम्मीद लेकर भारी संख्या में लोग पहुंचे। महिला आयोग को कुछ शिकायतों में झूठ भी नजर आया। साथ ही झूठी शिकायतों पर कार्रवाई की बात भी कही। उनके साथ आयोग की उपाध्यक्ष प्रीति भारद्वाज , रेनू भाटिया सदस्य भी मौजूद रही। आज भी आयोग की टीम नूंह में ही जन सुनवाई करेगी। 

प्रतिभा सुमन ने बताया कि अभी भी महिला पुरुषों के मुकाबलें काफी पीछे है। उन्होंने कहा कि हमें जिले की महिलाओं को जागरुक करना होगा और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति भी बताना होगा। उन्होंने कहा कि मेवात जिले की महिलाओं अभी पूरी तरह से जागरुक नही है। उन्हें और उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करना है क्योकि अगर कोई भी पीडि़त महिला आयोग के समुख अपनी बात कोई बात नही रख पाती है तो उसके पीछे भी उसके मन में डर रहता है। 

साथ ही बताया कि महिलाओं व लड़कियों को जागरुक करने के लिए कानूनी जागरुकता दो दिवसीय कैम्पों का आयोजन कॉलेजों में किया जा रहा है। उन्होंने सभी महिलाओं से कहा कि वो डरे नही बल्की आगे आकर अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक नया कानून बनाया है। अगर कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक आयु की या उसे कम उम्र लड़की के साथ रेप केस में पाया जाता है उसे मृत्यु दंड दिया जाता है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में स्टाफ की कमीयों को प्रदेश सरकार से मिलकर जल्द ही दूर किया जाएगा।