15 से शुरू होगा राज्य का पहला वेस्ट-टू-फ्यूल प्लांट

Saturday, January 6, 2018 12:32 PM
15 से शुरू होगा राज्य का पहला वेस्ट-टू-फ्यूल प्लांट

करनाल(ब्यूरो):सी.एम. सिटी करनाल के हजारों घरों में प्रतिदिन पैदा होने वाला करीब 40 टन कचरा 15 जनवरी से मूल्यवान हो जाएगा। साथ ही जिले को पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण से भी मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि 15 जनवरी से हरियाणा सरकार द्वारा करनाल में बनाया गया प्रदेश का पहला वेस्ट-टू-फ्यूल प्लांट शुरू हो जाएगा।  इस प्लांट से बिना जलाए कचरे व अन्य वेस्ट से सी.एन.जी. तैयार करने और सी.एन.जी. से बिजली बनाने का कार्य होगा।

इस प्रोजैक्ट द्वारा करनाल को प्रतिदिन 1 हजार किलो गैस, 2 हजार किलो बायोफर्टीलाइजर तथा 3 हजार यूनिट बिजली मिलेगी जिसे नगरनिगम शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग कर सकेगा। इसके अलावा इस प्रोजैक्ट के लगने से पराली, शैल्टर हाऊस, नगरनिगम, बागवानी व गोबर इत्यादि वेस्ट का प्रबंधन भी हो सकेगा। नगरनिगम करनाल द्वारा इस प्रोजैक्ट पर करीब एक करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। यह प्रोजैक्ट भारत देश का एक यूनिक प्रोजैक्ट है, ऐसे प्रोजैक्ट प्रदेश के अन्य जिलों में भी लगाए जाएंगे।

शुक्रवार को करनाल पहुंचे हरियाणा के मुख्य सचिव डी.एस. ढेसी ने लघु सचिवालय के सभागार में इस प्रोजैक्ट की समीक्षा करने के साथ-साथ शहर के अन्य विकास कार्यों की भी जानकारी ली। बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना और कृषि विभाग के माध्यम से किसानों के लिए खाद वितरण के लिए चलाई जा रही डी.बी.टी. योजना तथा करनाल स्मार्ट सिटी की परियोजनाओं के बारे में सम्बन्धित अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को चलाई जा रही योजनाओं को तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में वेस्ट-टू-फ्यूल परियोजना के सी.ई.ओ. अतुल सक्सेना ने बताया कि धान के हर सीजन में करीब 10 लाख टन पराली जलाई जाती है जोकि पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस समस्या से निजात पाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा यह प्रोजैक्ट लगवाया गया है। इस प्रोजैक्ट के चालू होने से 50 हजार टन सी.एन.जी. तैयार होगी तथा 2 लाख टन बायोफर्टीलाइजर प्राप्त होगा। 

उन्होंने बताया कि करनाल जिला में इस प्रोजैक्ट द्वारा 1 हजार किलो गैस, 2 हजार किलो बायोफर्टीलाइजर तथा 3 हजार यूनिट बिजली प्रतिदिन तैयार होगी। बैठक में उपायुक्त डा.आदित्य दहिया ने मुख्य सचिव को विश्वास दिलाया कि मुख्य सचिव के दिशा-निर्देशों की दृढ़ता से पालना की जाएगी और करनाल के विकास के लिए चल रही सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय अवधि में पूरा किया जाएगा। इस मौके पर नगर निगम की आयुक्त डा. प्रियंका सोनी, ए.डी.सी. निशांत कुमार यादव, एस.डी.एम. नरेन्द्र पाल मलिक, नगरनिगम के चीफ इंजीनियर अनिल मेहता, ए.डी.सी. कार्यालय की परियोजना अधिकारी अनीता, प्रोजैक्ट मैनेजर संजय चौहान व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

जिले में मकान के लिए 17,098 लोगों ने किया आवेदन 
बैठक में मुख्य सचिव ढेसी को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के बारे में जानकारी देते हुए नगरीय परियोजना अधिकारी प्रवीन कुमार ने बताया कि करनाल जिला में 17,098 लोगों ने मकान के लिए आवेदन किए थे। अब तक जिला के 10,425 लोगों के आवेदन पत्रों की जांच पड़ताल करने के उपरांत सही पाए गए हैं तथा शेष आवेदन पत्रों की जांच जारी है और जिन आवेदकों के कागजात पूरे नहीं है, सर्वे कम्पनी द्वारा कागजात मांगे जा रहे हैं। पात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना का जल्दी लाभ मिलेगा। 
 



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