आरएसएस के एजेंडे को देश पर थोंपना चाहती है बीजेपी : कुमारी सैलजा

चंडीगढ़ (चन्द्र शेखर धरणी): हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि बीजेपी की केंद्र व प्रदेश सरकार आरएसएस के एजेंडे को देश प्रदेश में थोंपना चाहती है। आज जनता के संविधान प्रदत अधिकारों को कुचला जा रहा है। इसके खिलाफ अधिवक्ताओं को आगे आकर संविधान की रक्षा करनी होगी। कुमारी सैलजा शनिवार को हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट की इंडेक्शन सेरेमनी में बतौर मुख्यातिथि अधिवक्ताओं को संबोधित कर रही थी। कार्यक्रम के दौरान औपचारिक तौर पर डिपार्टमेंट के नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए।

इससे पूर्व कार्यक्रम में पहुंचने पर लीगल डिपार्टमेंट के प्रदेश चेयरमैन एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल व उनकी टीम ने मुख्यातिथि कुमारी सैलजा व विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय महासचिव विपुल महेश्वरी का फूल मालाओं व बुक्के देकर जोरदार स्वागत किया। समारोह को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि देश की आजादी से लेकर अब तक, देश के विकास में वकीलों का अतुलनीय योगदान रहा है।

आजादी से पूर्व चाहे लाला लाजपत राय की बात करें या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू, संविधान निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर, लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल सरीखे अन्य देशभक्तों की बात करें, सभी ने बतौर अधिवक्ता देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान दिया। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तब से संविधान को दरकिनार करते हुए आरएसएस के एजेंडे को लागू करने का अभियान छेड़ा हुआ है। संविधान की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है।

यहां तक की देश की संवैधानिक संस्थाओं चाहे वह चुनाव आयोग हो या सीबीआई, ईडी, इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट या न्यायपालिका की बात करें, इन सभी के संविधान प्रदत अधिकारों में हस्तक्षेप करते हुए विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पूर्व में वकीलों ने देश की आजादी में योगदान दिया था, उसी तरह आज भी वकीलों को आगे आकर संविधान की रक्षा में अपना योगदान देना होगा ताकि इन संवैधानिक संस्थाओं के अस्तित्व को बचाया जा सके और संविधान की मूल भावना से बीजेपी किसी प्रकार की छेडख़ानी न कर सके।

कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा में अब तक 16 बार जींद, पानीपत, कैथल, कुरुक्षेत्र जैसे जिलो में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारत इंटरनेट बैन के मामले में दुनिया में काफी आगे है। देश में इस साल अब तक करीब 32 बार इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इंटरनेट सेवा के बंद होने से न केवल आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है बल्कि देश की आर्थिक व्यवस्था को भी इंटरनेट शटडाउन से काफी नुकसान उठाना पड़ता है। 2020 में 8,927 घंटों तक इंटरनेट बैन रहा था जिससे सरकार को लगभग 20,000 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। इस सब के लिए मोदी जी और उनकी हिंदू राष्ट्रवादी भाजपा सरकार सीधे तौर पर दोषी है।

मोदी जी की निगरानी में मानवाधिकार समूहों पर दबाव बढ़ा है, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है और विशेष रूप से मुस्लिमों के खिलाफ हमलों की बाढ़ आ गई है। इससे देश में राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता का ह्रास हुआ है। मोदी जी के शासन के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया और नागरिक समाज का ह्रास सबसे आगे बढ़ गया है। भारत एक निरंकुश देश बनता जा रहा है ।

संविधान की मूल भावना से किया जा रहा है खिलवाड़
विशिष्ट अतिथि विपुल महेश्वरी ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी नए नए नियम, कानून व पॉलिसी लेकर आ रही है, उससे संविधान की मूल भावना खतरे में है। बीजेपी संख्याबल की आड़ में ऐसे ऐसे बिल पास कर रही है, जो सीधे तौर पर संविधान पर हमला है। उन्होंने कहा कि एडवोकेट ही ऐसे असंवैधानिक कानूनों के खिलाफ सशक्त तौर पर खड़े हो सकते हैं। वकीलों का यह काम भी है कि वे संविधान की व्याख्या करते हुए संविधान प्रदत अधिकारों की रक्षा करे और संविधान के खिलाफ बनाए जा रहे कानूनों के प्रति न केवल खुद विरोध दर्ज कराए, साथ ही समय समय पर सेमीनार लगाते हुए अन्य लोगों को भी जागरूक करे।

गरीब, कमजोर व शोषित वर्ग के अधिकारों की रक्षा करने की मुहिम हो प्राथमिकता
समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश चेयरमैन एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने कहा कि वकीलों को बुद्धिजीवी वर्ग में अग्रणी माना जाता है। ऐसे में हमारा यह कर्तव्य भी बनता है कि हम मिलकर एक सांगठनिक तौर पर गरीब, कमजोर, जरूरतमंद तथा शोषित वर्ग के अधिकारों की रक्षा करें। उन्होंने उपस्थित अधिवक्ताओं से आह्वान किया कि वे देश प्रदेश में ऐसी मुहिम शुरू करे, जिसका सीधा फायदा संबंधित वर्ग तक पहुंचे। लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी देने के साथ साथ बीजेपी के आरएसएस प्रेरित एजेंडे की पोल खोलें और उन्हें एकजुट करे ताकि बीजेपी की असंवैधानिक नीतियों का डटकर मुकाबला किया जा सके।

इसके आलावा इस अवसर पर जिन नेताओं ने संबोधित किया उनमे पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री चंद्रमोहन, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव श्री रामकिशन गुज्जर, श्रीमती सुधा भरद्वाज अध्यक्ष हरियाणा महिला कांग्रेस, श्री गुरतेज ग्रेवाल अध्यक्ष पंजाब कांग्रेस लीगल सेल, श्री अनमोल रत्न सिद्धू, पूर्व चेयरमैन, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, श्री बिरेंदर राणा सीनियर एडवोकेट पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट, श्रीमती किरण बाला जैन भी शामिल थे।समारोह में लीगल सेल के नवनियुक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त श्री रोहित जैन, कोषाध्यक्ष हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पूर्व विधायक श्री जसबीर मल्लौर, श्री प्रताप चौधरी, श्री जगन्नाथ, मीडिया कोऑर्डिनेटर श्री निलय सैनी, श्री रणधीर राणा, प्रदेश प्रवक्ता श्री संजीव भारद्वाज, श्री रमेश बामल, श्री बालमुकुंद शर्मा भी उपस्थित थे।