पेड़ काटा तो लगाने होंगे 20 पेड़, जेब भी करनी पड़ेगी ढीली

गुडग़ांव (ब्यूरो): नगर निगम की  सामान्य सदन की बैठक शनिवार को हिपा के गांधी भवन में मेयर मधु  आजाद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सदन की बैठक में जीएमडीए (गुरुग्राम मेट्रोपालिटन डेवलपमेंट अथॅारिटी) से नगर निगम की संपत्तियों को वापस लेने, किसी भी निर्माण के दौरान अगर पेड़ काटा को निर्माणकर्ता को दस गुना पेड़ लगाने के साथ आने वाला खर्चा भी वहन करने का मुद्दा व आरडब्ल्यूए से पार्कों का रखरखाव आदि वार्ड कमेटी देने के मुद्दे पर निगम पार्षदों ने सदन के सामने उनके आने वाली समस्याओं को रखा। 
सदन की बैठक में जीएमडीए (गुरुग्राम मेट्रोपालिटन डेवलपमेंट अथॅारिटी) से नगर निगम की संपत्तियों को वापस लेने के मुद्दे पर पार्षदों ने कहा कि अगर विकास कार्य निगम के पैसे से हो रहे हैं तो इन संपत्तियों को जीएमडीए से वापस ले लिया जाए। पार्षदों ने जीएमडीए को निगम की तरफ से दिए गए 500 करोड़ रुपये पर भी सवाल उठाए और कहा कि अगर पैसे देकर ही विकास  कार्य करवाने हैं तो फिर नगर निगम ही करवा लेगा इसमें जीएमडीए की क्या जरुरत है। इस पर पार्षद धर्मबीर ने कहा कि  जनता जीएमडीए को नहीं जानती वो पार्षदों की जानते हैं। निगमायुक्त मुकेश कुमार पार्षदों की इस सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि विकास कार्यों के प्रस्ताव बनाने में पार्षदों की भी भागीदारी होनी चाहिए, जीएमडीए से इस बारे में चर्चा की जाएगी। 
आरडब्ल्यूए भी हो पार्षदों के अधीन 
आरडब्ल्यूए से पार्कों का रखरखाव करवाने का पार्षदों ने विरोध किया। वार्ड- 19 के पार्षद अश्वनी शर्मा ने कहा कि आरडब्ल्यू पार्षदों के अधीन हो। सामुदायिक केंद्रों का रखरखाव भी आरडब्ल्यूए को दिया हुआ है। निगमायुक्त मुकेश कुमार आहुजा ने कहा कि जहां काम ठीक चल रहा है, वहां के पार्कों को आरडब्लूए से नहीं हटाया हटाया जाएगा। मेयर मधु आजाद ने कहा कि दो दिन में इस पर फैसला ले लिया जाएगा। 
पेड़ काटा तो जेब करनी होगी ढीली
घर या किसी भी तरह का निर्माण करने के दौरान अगर पेड़ काटा गया तो निर्माण करने वाले को अपनी जेब ढ़ीली करनी होगी। सदन की बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया गया है। शहर में निर्माण कार्य के चलते हरियाली को उजाड़ा जा रहा है, लेकिन नए पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में वन विभाग की ओर से निगम क्षेत्र में पेड़ काटने की अनुमति पहले निगम और बाद में वन विभाग की ओर से देने का प्रस्ताव भेजा था। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि घर के बाहर जो पेड़ होगा, वह संपत्ति नगर निगम की है। इसलिए पेड़ काटने की अनुमति पहले नगर निगम से लेनी होगी उसके बाद वन विभाग मंजूरी देगा। जिला वन अधिकारी सुभाष यादव ने कहा कि 10 पेड़ लगाने का खर्च पीडब्ल्यूडी एचएसआर के अनुसार 43 हजार रुपये है, यानी अगर एक पेड़ काटा तो इसको लगाने की एवज में 43000 रुपये जमा करवाने होंगे। यह पैसे भी निर्माणकर्ता को नगर निगम में जमा करवाने होंगे। सदन की बैठक में इस मुद्द को सर्व सहमति से  पास कर दिया गया। 
35 सडक़ों का किया जाएगा सौंदर्यकरण, प्रस्ताव पास
पार्षद कुलदीप बोहरा ने प्रत्येक वार्ड में एक सडक़ का सौंदर्यीकरण कराने का सुझाव दिया। पार्षदों ने कहा कि इस तरह सभी वार्ड में 35 सडक़ों का सौंदर्यकरण हो सकता है। इस पूरे सदन के पार्षदों ने कहा कि यह प्रस्ताव शहरवासियों की हित में है इसलिए इसलिए सभी वार्ड की एक-एक सडक़ का सौंदर्यकरण किया जाए। इस पर सभी  पार्षदों ने सहमति जताकर प्रस्ताव को पास कर दिया।
सलाहकारों पर भी चलेगी कैंची
नगर निगम सदन की बैठक में नगर निगम में लगे करीब 14 सलाकारों को लेकर भी निगम पार्षदों ने हंगामा किया। इसको लेकर पार्षद रविंद्र यादव व धर्मबीर ने यह मुद्दा उठाया था। इस पर निगमायुक्त ने कहा कि जो सही कार्य कर रहे हैं उनको रखा जाएगा, जिनका कार्य सही नहीं है उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। वहीं पार्षद अश्वनी शर्मा ने कहा कि स्वच्छता सलाहकार हरभजन सिंह निगम में करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं और इनका लाखों रुपये वेतन है, लेकिन पालीथिन और प्लास्टिक पर प्रतिबंध नहीं लगा है।
मुद्दों को लेकर पहले की तरह नहीं हुआ हंगामा
सदन की बैठक की शुरुआत में दिवंगत पार्षद आरएस राठी को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। शनिवार को हुई सदन की बैठक में सिर्फ कुछ पार्षद पति ही सदन की बैठक में नियमों को ताक पर रखकर बैठक में अपने सिमित मुद्दों पर ही हंगामा करते रहे, लेकिन इससे पूर्व सदन की बैठक में वार्ड-34 के पार्षद आरएस राठी ने कई अहम मुद्दे सदन की बैठक में रखे थे, उन्होंने कई मुद्दों को पर निगमायुक्त समेत मेयर को भी सवालों में घेरा था, लेकिन शनिवार की बैठक में ऐसा कुछ नजर नहीं आया। आरएस राठी की तरफ से रखे गए मुद्दों पर किसी ने कोई चर्चा नहीं की।
बिना सोशल डिस्टेसिंग और बिना मास्क ही पहुंचे सदन की बैठक में
निगम सदन की बैठक हिपा के एक बेहद छोटे हाल में हुई थी और नई निगम अधिकारी और पार्षद कोरोना संक्रमण के दौरान भी बिना मास्क लगाए बैठे रहे। बैठक हाल छोटा  होने के कारण उसमें किसी भी प्रकार के सोशल डिस्टेसिंग का ध्यान नहीं रखा गया, सभी ने कोविड़ के नियमों को ताक पर रखकर बैठक हॉल में भीड़ नजर आई। एजेंडे ज्यादा होने के कारण सदन की बैठक शाम करीब सात बजे तक चलती रही।