गृहमंत्री अनिल विज ने गुरूग्राम में कानून व्यवस्था की स्थिति का लिया जायजा

गुडग़ांव (ब्यूरो): हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने आज कहा कि  हर डीसीपी स्तर पर एमिनेंट व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई जाए जिनके साथ महीने-दो महीने में चाय के कप पर चर्चा हो। इससे जहां एक ओर आम जनता और पुलिस के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा वहीं उससे फीडबैक भी मिलेगा तथा पुलिस की जनता में छवि सुधरेगी। श्री विज आज गुरूग्राम में पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों के साथ बैठक करने उपरांत मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे। यह बैठक गुरूग्राम के लोक निर्माण विश्रामगृह में आयोजित की गई थी। बैठक में श्री विज ने लगभग 3 घंटे तक गुरूग्राम में कानून व्यवस्था की हर पुलिस उपायुक्त के क्षेत्रवार जानकारी हासिल की, जिसमें खासतौर पर जघन्य अपराध की स्थिति के बारे में रिपोर्ट मांगी गई। हर डीसीपी से पूछा गया कि उसके क्षेत्र में जघन्य अपराधों के कितने केस लंबित हैं और उसके पीछे कारण क्या हैं। उन्होंने पुलिस उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे सप्ताह में कम से कम एक पुलिस थाने को अवश्य चैक करें और वहां पर रजिस्टर में एंट्री भी करें। इसके अलावा, उन्होंने पुलिस अधिकारियों को हर रोज अपने कार्यालय में प्रात: 11 बजे दोपहर 12 बजे तक जनता दरबार लगाने के आदेश देते हुए कहा कि दरबार में मिलने वाली शिकायतों का रजिस्टर या कम्प्यूटर में इंदराज करें। उन्होंने कहा कि सबकुछ रिकॉर्ड पर होना चाहिए और जिस शिकायत पर केस दर्ज हो सकता है, उस पर तत्काल मामला दर्ज करें और जो रिजेक्ट होती हैं उसके बारे में भी शिकायतकर्ता को सूचित करें। 
टै्रफिक जाम वाले स्थानों को चिन्ह्ति करें
श्री विज ने गुरूग्राम में टै्रफिक व्यवस्था का भी जायजा लिया और कहा कि टै्रफिक जाम वाले स्थानों को चिन्ह्ति करके उनकी प्लानिंग करें। उन्होंने साईबर क्राइम पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश के हर जिला में साईबर थाना होना चाहिए। अभी रेंज के स्तर पर साईबर थाने खुले हुए हैं। ध्यान रहे कि गुरूग्राम में प्रदेश का पहला साईबर क्राइम सैल खुला था। साईबर क्राइम सैल को देख रहे एसीपी करण गोयल ने गृहमंत्री को बताया कि इस सैल में 54 कर्मचारी काम कर रहे हैं जिनमें से 27 जांच अधिकारी के तौर पर कार्यरत हैं। इन सभी ने साईबर क्राइम नियंत्रण को लेकर मधुबन में प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है। यही नहीं, ज्यादा जटिल मामलों में पुलिस आयुक्त से अनुमति लेकर प्राइवेट एक्सपर्ट्स को भी हायर किया जाता है। उन्होंने बताया कि यह सैल खुलने से लेकर अब तक 16500 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से लगभग 12500 का निपटारा किया जा चुका है। इन साईबर क्राइम की घटनाओं के निपटारे से आम जनता को 1 करोड़ 80 लाख रूप्ए की राशि वापिस दिलवाई गई है जिसे  केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी सराहा है। 
पुलिस भर्ती प्राथमिकता पर
श्री विज ने कहा कि अब प्रदेश में नए डीजीपी आ गए हैं, पुलिस भर्ती प्राथमिकता पर रहेगी। गुरूग्राम के पुलिस आयुक्त के के राव ने गृहमंत्री को अवगत करवाया था कि गुरूग्राम जिला में 8221 स्वीकृत पद हैं जिनमें से 5850 भरे हुए हैं और 2370 पद रिक्त हैं। श्री विज ने यह भी कहा कि पुलिस थानो का अपना भवन हो और कर्मियों के बैठने तथा रहने के लिए अच्छी व्यवस्था हो। गुरूग्राम में किराए के भवनों में चल रहे पुलिस थानों के भवन बनाने के लिए जगह की पहचान कर प्रस्ताव बनाकर भेजने के आदेश पुलिस आयुक्त को दिए गए। 
हाईवे पर लेन ड्राईविंग पर भी फोकस
श्री विज ने हाईवे पर लेन ड्राईविंग पर भी फोकस किया और कहा कि नियमों का उल्लंघन करते हुए लेन बदलने वालों के चालान करें। इस पर डीसीपी टै्रफिक रविंद्र तोमर ने बताया कि हाईवे पर लैफट लेन ट्रको के लिए है और उन्हें इसी लेन में चलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हाईवे पर बने फुट ओवर ब्रिज से वीडियोग्राफी करके लेन व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों को पोस्टल चालान भेजे जा रहे हैं। इस साल में अब तक 2587 चालान लेन बदलने के किए गए हैं। 
शस्त्र लाईसेंस नियम अनुसार बन सकता है तो बना दो    
शस्त्र लाईसेंस बनाने के कार्य की समीक्षा करते हुए श्री विज ने कहा कि अगर आवेदक का लाईसेंस नियम अनुसार बन सकता है तो बना दो अन्यथा कारण बताते हुए उसके आवेदन को रिजेक्ट कर दें क्योंकि आवेदन को ज्यादा दिन तक लंबित रखने से भ्रष्टाचार को बल मिलता है। पुलिस आयुक्त के के राव ने बताया कि शस्त्र लाईसेंस रिन्यू करने के कार्य को सुचारू किया गया है। रिन्यू की तिथि आने से 15 दिन पहले संबंधित व्यक्ति को एसएमएस भेजकर सूचित किया जाता है। उसके बाद एक दिन पहले फिर से मैसेज भेजा जाता है और रिन्यू होने के बाद भी आवेदक को सूचित किया जा रहा है।