पीपीपी के बगैर नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ, प्रदेश में बढ़ेगी सभी वर्गों की पेंशन

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा सोमवार को 55 साल का होने जा रहा है। इस बीच हरियाणा में कई उतार-चढ़ाव देखे। सोमवार से प्रदेश में कई नए नियम शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र के बगैर किसी को भी सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा। परिवार पहचान पत्र बनाने की ऐसी योजना बनाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। कई मामलों में सरकार इसे पहले ही लागू कर चुकी है। कॉलेज एडमिशन में पीपीपी को जोडऩे का तत्काल लाभ मिला है।

सरकारी योजनाओं का लाभ अब स्मार्टकार्ड से भी मिलेगा। स्मार्टकार्ड को पीपीपी से जोड़ा जाएगा। शुरूआत में आयुष्मान भारत, सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना और पेंशन स्कीम को स्मार्ट कार्ड से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश में अब तक 65 लाख परिवारों ने खुद को परिवार पहचान पत्र पर पंजीकृत कर लिया है।

हरियाणा दिवस के अवसर पर प्रदेश में बुढ़ापा, विधवा तथा अन्य वर्गों की पेंशन बढ़ाई जाएगी। प्रदेश में हर साल हरियाणा दिवस पर पेंशन बढ़ाई जाती है। इस समय ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसकी औपचारिक शुरूआत अगले सप्ताह करेंगे जबकि इसे एक नवंबर से ही लागू माना जाएगा।

हरियाणा दिवस के अवसर पर सोमवार से प्रदेश में 100 और गांवों को 24 घण्टे बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने वाले फीडरों से जोड़ा जा रहा है। ‘म्हारा गांव-जगमग गांव’ योजना के तहत अब प्रदेश के 5487 गांवों को 24 घंटे बिजली सप्लाई दी जा रही है, शेष गांवों को भी जल्द 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करवाएंगे। इनमें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत आने वाले गांव शामिल हैं।

पहले प्रदेश में तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार के पास ही रजिस्ट्री की पावर थी। लेकिन सोमवार से प्रदेश में संपत्ति आदि के हस्तांतरण के दस्तावेजों के पंजीकरण के उद्देश्य के लिए राज्य के सभी उप-मंडल अधिकारी (नागरिक) और सिटी मजिस्ट्रेट को उप-पंजीयक और संयुक्त उप-पंजीयक के रूप में नामित किया जाएगा। तहसीलदार और नायब-तहसीलदार भी संयुक्त उप-पंजीयक के रूप में कार्य करते रहेंगे।

ग्राम दर्शन की तरह शुरू होगा शहरी दर्शन
हरियाणा सरकार ने हालही में गांवों में होने वाले विकास कार्यों तथा गांवों के संबंध में पूरी जानकारी के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया है। गांवों में किसी भी तरह का विकास कार्य ग्राम दर्शन के तहत होता है। अब सरकार हरियाणा दिवस के अवसर पर प्रदेश में शहरी दर्शन योजना शुरू करने की तैयारी में है।

55 साल बाद भी पंजाब के साथ चल रही अधिकारों की लड़ाई
हरियाणा का गठन एक नवंबर 1966 को पंजाब के विस्तार से हुआ था। उस समय चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बनाते हुए यहां अधिकारियों व कर्मचारियों की 60 प्रतिशत तैनाती पंजाब से तथा 40 प्रतिशत तैनाती हरियाणा से करने का फैसला लिया गया था। हरियाणा का आज भी पंजाब के साथ एसवाईएल के पानी, राजधानी पर कब्जे, अलग हाईकोर्ट, पंजाब विश्वविद्यालय में हिस्सेदारी, विधानसभा की इमारत में समझौते के तहत हरियाणा को उसका हक देने का विवाद चल रहा है। 

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