RTI में खुलासा: केंद्र के पास बंटवारे के मृतकों-विस्थापितों का नहीं कोई रिकार्ड

चंडीगढ़(चन्द्र शेखर धरणी): एक ओर जहां मोदी सरकार ने सन 1947 में भारत-पाक के हुए विभाजन की त्रासदी व पीड़ा पर पूरे देश में हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है ।वहीं आरटीआई के तहत खुलासा हुआ है कि केंद्र सरकार के पास भारत-पाकिस्तान के विभाजन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए लोगों व विस्थापन के शिकार लोगों की कोई सूचना तक नहीं है। इन मृतकों के आश्रितों को क्या आर्थिक सहायता दी गई व विभाजन के फैसले पर हस्ताक्षर करने वाले तत्कालीन भारतीय व ब्रिटिश नेताओं के नामों व सम्बंधित दस्तावेजों की भी कोई जानकारी नहीं है।

यह अहम जानकारी पानीपत के आरटीआई कार्यकर्ता पीपी कपूर ने बताया कि सन 1947 में विभाजन के वक्त उनके परिजनों को इसाखेल, जिला मियांवाली (पाकिस्तान) से पानीपत आना पड़ा। विभाजन की इस पीड़ा व विभीषिका के सच को जानने के लिए उन्होंने तीन वर्ष पूर्व 29 अक्टूबर 2018 को केंद्रीय गृह मंत्रालय में आठ सूत्रीय आरटीआई लगाई थी। इस पर गृह मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जन सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपने जवाबों में कोई भी जानकारी होने से मना कर दिया। इस जवाब से असंतुष्ट कपूर ने 15 मई 2019 को केंद्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपील भेज कर सूचनाएं दिलवाने की गुहार लगाई। इस पर केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त वाई के सिन्हा ने 18 अक्टूबर 2021 को इस केस का निपटारा करते हुए फैसला दिया कि सरकार के पास ऐसी कोई सूचना न होने बारे जन सूचना अधिकारी सूचित कर चुके हैं। इसलिए आयोग इस केस में आगे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

कपूर ने विभाजन के शिकार हुए दोनों ओर के सभी लोगों का ब्यौरा रखने,मृतकों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने व साम्प्रदायिक तत्वों को कुचलने की मांग करते हुए कहा कि पिछले 74 वर्षों में देश में विभिन्न पार्टियों की सरकारें सत्ता में आई। इससे ज़्यादा दु:खद क्या होगा कि वर्तमान मोदी सरकार सहित किसी भी सरकार ने विभाजन की बलिवेदी पर चढ़ाये गए करीब दो लाख निर्दोष नागरिकों व करीब डेढ़ करोड़ विस्थापितों का कोई ब्यौरा तक नहीं रखा। आरोप लगाया कि अब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का उपयोग भी नफरत की आग फैला कर राजनीतिक रोटियां सेंकने में किया जाएगा।