मुख्य सचिव ने की उपायुक्तों के साथ टैलीकॉम टावर एवं ओएफसी केबल परमिशन विषय को लेकर बैठक

चंडीगढ़ (चन्द्र शेखर धरणी): हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने सभी जिला उपायुक्तों को टैलीकॉम टावर एवं ओएफसी केबल परमिशन से संबंधित लंबित मामलों का निष्पादन 15 दिन के अंदर-अंदर करवाने के निर्देश दिये हैं। मुख्य सचिव आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों के साथ टैलीकॉम टावर एवं ओएफसी केबल परमिशन विषय को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव ने इन दोनों विषयों को लेकर की जा रही कार्रवाई पर विस्तार से चर्चा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने निर्देश देते हुए कहा कि जिन सेवा प्रदाताओं की ओर से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं, उन सभी सेवा प्रदाताओं को भी निर्देश दिए जाएं कि वे 7 दिनों के भीतर अपने दस्तावेज जमा कराना सुनिश्चित करें ताकि लंबित मामलों का जल्द से जल्द का निष्पादन पूर्ण हो सके।

संजीव कौशल ने कहा कि टैलीकॉम टावर के लिए जो भी आवेदन हरियाणा इंटरप्राइजेज प्रमोशन सेंटर के पोर्टल पर आता है, उस पर निर्धारित समयावधि में नियमानुसार कार्य करवाना सुनिश्चित करें। बैठक में बताया गया कि टैलीकॉम टावर एवं ओएफसी केबल परमिशन से संबंधित जिलों में 2346 मामले लंबित हैं। कुछ मामले ऐसे हैं, जिनमें सेवा प्रदाताओं ने आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं कराए हैं या कुछ मामलों में तय शुल्कों का भुगतान नहीं हो पाया है। इस पर संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे सेवा प्रदाताओं से दस्तावेज जमा करवाना सुनिश्चित करें।

बैठक में बताया गया कि राज्य में कम्युनिकेशन व कनेक्टिविटी अवसंरचना को सुचारू करने हेतु कम्युनिकेशन व कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर नीति, 2017 के तहत भूमिगत संचार केबल के लिए 1 रुपये प्रति मीटर तथा ओवरहेड कम्युनिकेशन व कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए 10 हजार रुपये वन टाईम प्रशास‌निक शुल्क निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा वार्षिक रखरखाव हेतु 15 हजार रुपये शुल्क तय किया गया है। सभी सेवा

प्रदाताओं को स्थावनीय निकायों को इन शुल्क का भुगतान करना होता है। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय भारत सरकार के वरिष्ठ उप महानिदेशक (हरियाणा) डॉ  महेश  शुक्ला ने कहा कि वे सेवा प्रदाताओं से संपर्क स्थाशपित करेंगे और उन्हें आवश्यक दस्तावेज निर्धारित समयावधि में जमा कराने के साथ-साथ तय शुल्कों का भुगतान करवाना सुनिश्चित करेंगे।
बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त श्री पी. के. दास, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग के प्रधान सचिव श्री अनिल मलिक, शहरी स्थानीय निकाय के प्रधान सचिव श्री अरूण कुमार गुप्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।