सदन में विपक्ष पर पलटवार की तैयारी में दुष्यंत चौटाला

 चंडीगढ़(धरणी): हरियाणा विधानसभा सत्र में विपक्ष जिन मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेर सकता है उनपर विपक्ष पर हमलावर होने की तैयारी जेजेपी के वरिष्ठ नेता व हरियाणा सरकार में डिप्टी सी एम दुष्यंत चौटाला ने भी पूरी तरह कर रखी है।प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सैशन से पूर्व ही इन मुद्दों पर बेबाक बयान दिए हैं।

 दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पूर्व कांग्रेस शासनकाल में किसानों की जमीनों पर सेक्शन चार और छह लगाकर उनकी करीब 76 हजार एकड़ जमीन दबाव बनाकर प्राइवेट सेक्टर में सस्ते दामों पर बिकवाई, जबकि प्रदेश की मौजूदा गठबंधन सरकार ने अपने अब तक के कार्यकाल में एक भी मामले में सेक्शन चार और छह नहीं लगाया है, बल्कि विकासकारी परियोजनाओं के लिए जहां भी जरूरत हुई, उसके लिए ई-भूमि पोर्टल पर किसान की सहमति से जमीन ली गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन काल में जो लूट थी, वो हरियाणा के इतिहास ने न कभी देखी और न देखेगी। 

डिप्टी सीएम ने कहा कि कोविड के बावजूद भी प्रदेश में एक भी कारखाना बंद नहीं हुआ और ऐसे में प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए यहां के उद्योगों में स्थानीय युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था, लेकिन कुछ राजनीतिक सोच वाले लोगों ने उद्योगपतियों के नाम से इस कार्य में रोड़ा अटकाने का काम किया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के हक को सुप्रीम कोर्ट में प्रमुखता के साथ रखा गया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने से ट्रांसपोर्टेशन और रिहायशी सुविधा का भी खर्च बचेगा। इस बारे में पानीपत के औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ भी बड़ी गहनता से विचार-विमर्श हो चुका है। 

 विपक्ष  वृद्धावस्था पेंशन पर घेरने की तैयारी कर रहा है। दुष्यंत ने हाल ही में  कहा है कि  वृद्धावस्था पेंशन पर  बारे में बुजुर्गों को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान के साथ जोड़ने से कुछ अड़चने आई थीं, जिसे अब दूर कर दिया गया है। दुष्यंत ने कहा कि जिनके सामने कुछ परेशानी है तो वे अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र, सीएससी केंद्र पर दुरूस्त करवा सकते हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने ही वर्ष 2012-13 में बुढ़ापा पेंशन पर दो लाख रुपए की शर्त लगाई थी, जिसके बदलने के प्रयास किए जाएंगे। 

    डिप्टी सीएम ने कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार ने किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदने के लिए पूर्व की सरकारों के मुकाबले अधिक मंडियां व परचेज सेंटर स्थापित किए हैं। आगामी सरसों व गेहूं के मद्देनजर पहले से अधिक मंडिया निर्धारित की हैं। बाजरे की फसल को भी भावांतर योजना के तहत 600 रुपए प्रति एकड़ हिसाब से किसान के सीधे खाते में करीब 400 करोड़ रुपए डाले हैं, जो आने वाले समय में भी फल-सब्जियों को कवर किया जाएगा। 

 दुष्यंत ने यह भी कहा कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज 86 मामलें वापस लिए जा चुके हैं और बाकी की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि जो मामले कोर्ट के माध्यम से वापस होंगे, उनके लिए संबंधित जिला प्रशासन व न्यायवादी की राय पर वापस लिए जाएंगे, जो कि एक प्रक्रिया का हिस्सा है।