जम्मू कश्मीर से पलायन होकर हरियाणा में बसे परिवारों को कष्ट है तो हम मदद के लिए तैयार : दीप भाटिया

चंडीगढ़ (चंद्रशेखर धरणी) : दी कश्मीर फाइल्स फिल्म के बाद हरियाणा मानवाधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया ने इस गंभीर मसले पर बोलते हुए कहा है कि अगर कहीं केंद्र सरकार- हरियाणा सरकार या लोकल अथॉरिटी से ऐसे परिवारों को कष्ट हो या फिर कहीं उनके अधिकारों का हनन हो रहा हो या सरकार मदद कर सकती है और ना कर रही हो, वह अपनी फरियाद हरियाणा मानवाधिकार आयोग में लगाता है तो उनके मेरिट के आधार पर मामले की गंभीरता को समझते हुए ऐसे मामले का संज्ञान लिया जाएगा।

हालांकि भाटिया ने कहा कि सरकार इस प्रकार के मामलों में पहले से ही गंभीर और तत्पर है। बावजूद इसके अगर पीड़ित पक्ष संतुष्ट ना हो तो वह हरियाणा मानवाधिकार आयोग संज्ञान में अपना मामला ला सकता है। भाटिया ने कहा कि 80-90 के दशक में हजारों परिवारों का एनसीआर के क्षेत्र हरियाणा में स्थापित होने की सूचनाएं हैं। जबकि हरियाणा मानवाधिकार आयोग 2012 के बाद अस्तित्व में आया बावजूद इसके इस प्रकार के मामले में मानवता के ग्राउंड और अधिकारों को देखते हुए जो भी मदद बनेगी हरियाणा मानवाधिकार आयोग तैयार है।

भाटिया ने कहा कि हालांकि जम्मू कश्मीर में धर्म जाति के आधार पर इस प्रकार की घटनाएं घटी बेहद निंदनीय है। 30-35 साल पुरानी घटित हुई घटनाएं एक फिल्म के माध्यम से उजागर हुई जो कि नई पीढ़ी के ज्ञान में भी नहीं थी, इस प्रकार के मामले अवश्य ही मानवाधिकारों के गंभीर हनन के मामले हैं। यह विषय हालांकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या संबंधित प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन पलायन करके हरियाणा में रहने वाले परिवारों को किसी साधन या सरकार की मदद की जरूरत पड़ती है तो इस प्रकार के मामलों पर हम दखल दे सकते हैं।भाटिया ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हजारों परिवार उजाड़ दिए गए। धर्म-जाति के दबाव के तहत अपने घर - खेत तक छोड़कर आना पड़ा। यह वास्तव में मानवाधिकारों गंभीर हनन का विषय है।