शिक्षा निदेशक ने प्रबंधकों को भेजा पत्र, फीस का बनाया दबाव तो स्कूल की मान्यता होगी रद्द

फरीदाबाद (पूजा शर्मा) : मुख्यमंत्री के कहने पर शिक्षा निदेशक ने एक और पत्र भेजकर हरियाणा के सभी स्कूल प्रबंधकों से कहा है वे पूर्व में भेजे गए पत्र के निर्देशों के अनुसार अभिभावकों पर अप्रैल मई जून की फीस जमा कराने के लिए दबाव ना डालें अगर किसी स्कूल की  शिकायत मिली तो  उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी । जिला शिक्षा अधिकारी ने इस दूसरे पत्र को सभी स्कूल प्रबंधकों को भेजकर कहा गया है कि स्कूल प्रबंधक मनमानी से बाज आएं और किसी भी हालत में  अभिभावकों पर फीस जमा कराने के लिए दबाव ना डालें ।

मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने बताया कि मंच की  ओर से 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री  मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर यह शिकायत की गई थी कि  शिक्षा निदेशक के 26 मार्च के पत्र मे दिए गए दिशनिर्देशों का स्कूल प्रबंधक नहीं मान  रहें हैं और  तिमाही फीस  जमा कराने को कह रहे है जब कि नियम है कि सिर्फ उसी महीने की फीस ली जाए जिसमें  पढ़ाई की गई है। मंच ने यह भी शिकायत की थी कि स्कूल  प्रबंधकों ने  लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए शिक्षा सत्र 2020-21 में ट्यूशन फीस व अन्य अपनी मर्जी से बनाए गए गैरकानूनी फंडों में 30 से 50 प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी है। जो पूरी तरह से गलत व नियम विरुद्ध है।

स्कूल प्रबंधक बिना पेरेंट्स एसोसिएशन की अनुमति व शिक्षा निदेशक अनुमति के बिना फीस बढ़ा ही नहीं सकते इस समय तो हालात ऐसे हैं कि अभिभावक पहले से ही मंदी के शिकार है । उनकी  जेब पर  और अधिक आर्थिक बोझ डालना उनके साथ पूरी तरह से अन्याय है। मंच इस अन्याय को नहीं होने देगा। मंच ने अभिभावकों से भी कहा है कि वे जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के समय  बनाई गई गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करते हुए अपने घरों में ही रहे और स्कूलों के इस तरह के नोटिसो से न घबराएं और स्कूलों की प्रत्येक मनमानी का डटकर विरोध करें।  मंच उनकी उनके साथ है।

गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी प्राइवेट स्कूलों को लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों से स्कूल फीस नहीं मांगने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि जब तक स्कूल नहीं खुलते तब तक अभिभावकों को स्कूल फीस देने के लिए परेशान ना किया जाए। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को यह आदेश अमल में लाने के निर्देश दिए गए। कुछ निजी स्कूलों की ओर से फीस जमा कराने के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाने की खबरें सामने आने के बाद राज्य सरकार ने यह आदेश जारी किया।  

कोरोना वायरस और लॉकडाउन खत्म होने के बाद जैसे ही स्थिति सामान्य होती और स्कूलों के फिर से खोला जाता है, उसके बाद ही फीस जमा करने के लिए स्कूल बोल सकता है। कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों ने लॉकडाउन के दौरान अपने पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की हैं। कुछ स्कूलों ने इस साल वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन किए बिना भी छात्रों को पास करने का फैसला किया है।