सरकारी अधिकारियों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार पर प्रतिबंध लगाने की मांग: रणधीर सिंह

चंडीगढ़ (धरणी) : आज गैर सरकारी संगठन जनशक्ति वॉयस की महत्वपूर्ण मीटिंग राष्ट्रीय संयोजक पूर्व चेयरमैन बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ रणधीर सिंह बधराण की अध्यक्षता में बुलाई गई। रणधीर सिंह बधराण ने बताया कि जुड़े अधिवक्ताओं और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने  बैठक में एमएलएस की माल्टीपाल पेंशन का भी विरोध का निर्णय लिया गया। हम पूरे भारत में माल्टीपाल पेंशन योजना को उलटने और सभी सरकारी अधिकारियों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। सिंगल पेंशन योजना के लिए पंजाब सरकार द्वारा उठाए गए कदम काबिले तारीफ.   मुख्य सचिव हरियाणा की अध्यक्षता में समिति के गठन के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा उठाए गए कदमों का स्वागत किया।                   

बधराण ने कहा कि भ्रष्टाचार विरोधी समिति के गठन के बाद हम आशा करते हैं कि हरियाणा में भ्रष्टाचार कम होगा। हमारा यह भी विचार है कि हरियाणा में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उचित व्यवस्था के लिए सार्वजनिक वातावरण आवश्यक है और सामाजिक कार्यकर्ताओं की सकारात्मक भागीदारी के बिना सरकारी एजेंसियां ​​​​गरीब को रोक नहीं सकती हैं। हरियाणा में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म हमारा संगठन हरियाणा से भ्रष्टाचार की बुराई को मिटाने के लिए हर जिले और अनुमंडल स्तर पर सरकारी एजेंसियों की मदद करने के लिए तैयार है। हम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हर जिले में सामाजिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी के संबंध में मुख्य सचिव हरियाणा के साथ-साथ मुख्यमंत्री हरियाणा को भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एनजीओ ने दिन-प्रतिदिन सार्वजनिक मुद्दों और जनता की कठिनाइयों पर भी चर्चा की।

विशेष रूप से भ्रष्टाचार में सरकारी विभागों, बेरोजगारी, सभी सरकारी कर्मचारियों, कानूनी पेशेवरों, किसानों, असंगठित श्रमिकों और समाज के अन्य वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा, युवाओं में नशीली दवाओं का खतरा, अपराध दर में वृद्धि, सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं की कमी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग की कमी और अन्य सरकारी शैक्षणिक संस्थानों, न्याय वितरण में देरी, राजनेताओं द्वारा भ्रष्टाचार और अन्य अपराधों और निर्वाचित जन प्रतिनिधियों द्वारा सार्वजनिक धन का दुरुपयोग और विभिन्न जाति और धार्मिक समुदायों के बीच सार्वजनिक सद्भाव बनाने के लिए चर्चा आगे बैठक में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर काम शुरू करने का निर्णय लिया गया. केंद्रीय समिति के सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में संगठन के विस्तार के लिए केंद्रीय समिति द्वारा आवंटित अपने-अपने क्षेत्रों में बैठकें शीघ्र बुलाएंगे, ताकि उनके जीवन में सार्वजनिक कठिनाई को कम से कम समय में कम किया जा सके।

बधराण ने  कहा कि  आम आदमी के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उत्थान के लिए और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए यह संगठन सार्वजनिक शक्ति का निर्माण करेगा और भ्रष्ट राजनेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों के गठजोड़ के खिलाफ जनमत तैयार करेगा। यह संगठन उन सभी व्यक्तियों के लिए एक साझा मंच होगा जो भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने के पक्ष में हैं। यहां तक ​​कि अन्य सामाजिक संगठन, कल्याणकारी संस्थाएं, कर्मचारी संगठन, श्रमिक संघ, पेशेवर, पेशेवर संगठन, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, ईमानदार सरकारी अधिकारी, शिक्षक, समाज, वकील संघ, पत्रकार, मीडियाकर्मी, मानवाधिकार संगठन संघ, किसान संगठनों का संघ खाप पंचायत, ग्राम पंचायतों के निर्वाचित सदस्य, नगर परिषद, निगम/समिति, छात्र संघ, धार्मिक संगठन जो समाज में सद्भाव बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक व्यक्ति जो ईमानदारी की सार्वजनिक मान्यता रखते हैं, इस संगठन में शामिल हो सकते हैं।

सार्वजनिक मुद्दों और बेरोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा आदि के मुद्दों को हल करने और भ्रष्ट राजनेताओं और अधिकारियों का विरोध करने के लिए। हम सरकारी कार्यालयों के कामकाज के सोशल ऑडिट के लिए भी काम करेंगे और सभी अचल संपत्तियों के स्वामित्व और भ्रष्ट अधिकारियों, राजनेताओं और अपराधियों की संपत्तियों को फिर से शुरू करने और उन्हें दिवालिया घोषित करने के साथ-साथ उनके नागरिक को छीनने के राष्ट्रीय डेटा के लिए जनमत तैयार करेंगे। 

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