सरकार किसानों को फसल खरीद के 24 घंटों के भीतर करेगी भुगतान : मनोहर लाल खट्टर

चंडीगढ़ (संजय अरोड़ा) : हरियाणा में कोरोना वायरस के चलते 23 मार्च से लॉकडाऊन है। कोरोना को लेकर सरकार की ओर से प्रभावी तरीके से लॉकडाऊन लागू किया गया है, वहीं सरकार की ओर से इस दौरान 27 लाख गरीब परिवारों को अप्रैल माह का मुफ्त राशन दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो नियमित रूप से प्रदेश के लोगों को डिटीजल मीडिया के जरिए संबोधित कर रहे हैं, का कहना है कि करीब 3.50 लाख पंजीकृत मजदूरों को 70 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि सहयोग के रूप में दी गई है। 6 लाख परिवारों को 4-4 हजार रुपए की एकमुश्त राशि दी गई है। 25,960 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 10 लाख बच्चों को एक माह का राशन दिया गया है।

विपक्ष द्वारा किसानों के संबंध में किए जा रहे प्रचार पर मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार किसानों की फसल को लेकर न केवल गंभीर है, बल्कि उनकी हर परेशानी का समाधान करने का प्रयास कर रही है। कोरोना संकट से निपटने को लेकर सरकार की क्या रणनीति है, फसल खरीद के प्रबंध, सहित अनेक मुद्दों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बातचीत की। पेश हैं इस साक्षात्कार के प्रमुख अंश: 

सवाल: गेहूं कटाई के क्या प्रबंध रहेंगे?
जवाब: सरकार की ओर से हरियाणा के अलावा पंजाब व राजस्थान से कम्बाइन हार्वैस्टर मशीनों की आवागमन की अनुमति दी गई है। हरियाणा में करीब 4,500 कम्बाइन हार्वैस्टर मशीनें हैं। गेहूं की कटाई करने से पहले कम्बाइन के चालकों एवं श्रमिकों का मैडीकल चैकअप किया जाएगा। इसके अलावा मशीन को सैनिटाइज कर उसका फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना होगा। सरकार की ओर से 50 से 60 लाख मीट्रिक टन अनाज भंडारण की व्यवस्था की गई है। 

सवाल: कोरोना को लेकर चिकित्सकीय सुविधा के दृष्टिगत क्या इंतजाम हैं?
जवाब: सरकार की ओर से 361 सरकारी व निजी अस्पतालों में 8,929 बैड्स की क्षमता तैयार की गई है। 14,497 क्वारंटाइन क्षमता वाले 3,971 रूम तैयार किए गए हैं और सभी निजी अस्पतालों में 25 प्रतिशत रूम कोरोना को लेकर रिजर्व रखे गए हैं। प्रदेश के मैडीकल कालेज में अतिरिक्त 3,500 कक्ष भी रखे गए हैं। प्रदेश में 477 चिकित्सकों को मैडीकल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। 

सवाल: हरियाणा में तब्लीगियों के आने के बाद कोरोना का आंकड़ा बढ़ा है। सरकार किस रणनीति पर आगे बढ़ रही है?
जवाब: एक मार्च के बाद से आए तब्लीगियों के टैस्ट करवाए जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक मिले तब्लीगियों की संख्या 1,528 तक हो गई है। नूंह में सबसे अधिक 678 जबकि यमुनानगर में 221 तब्लीगी मिले हैं। सभी जमातियों के टैस्ट करवाए जा रहे हैं। जो भी तब्लीगी लापता हैं, उनके खिलाफ सरकार द्वारा कड़ी कार्रवाई के तहत मुकद्दमे दर्ज किए जा रहे हैं।


सवाल: विपक्ष किसानों के मामले के अलावा कई प्रकार के आरोप लगा रहा है, क्या कहेंगे?
जवाब: हमने तो विपक्ष के तमाम नेताओं से भी वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के जरिए उन्हें विश्वास में लिया है और उनके सुझावों को भी अमल में लाया जा रहा है। सरकार किसानों के मामले में तो गंभीरता से कार्य कर ही रही है, वहीं कोरोना संक्रमण रोकने के लिए किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं छोड़ रही है।

सवाल: हरियाणा में काफी संख्या में प्रदेश के निवासियों के साथ प्रवासी मजदूर फंसे हैं। उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने की क्या योजना है?
जवाब: भारी संख्या में प्रवासी मजदूरों कीमूवमैंट के दृष्टिगत 29 मार्च को राज्य की सभी अंतर्राज्यीय और जिला सीमाएं सील कर दी गईं और निर्देश दे दिए गए कि जो जहां है, वहीं रुके। राज्य में इस समय करीब 17 हजार प्रवासी मजदूरों को शरण दी गई है, जबकि कुल 585 राहत शिविरों में 91,200 लोगों के रहने की क्षमता है। शिविरों में प्रवासी मजदूरों के रहने, खाने और चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा जो लोग इधर-उधर फंसे हुए हैं, वे सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा संबंधित जिला प्रशासन भी उनकी मदद कर रहा है।

सवाल: हरियाणा के निजी अस्पतालों में ओ.पी.डी. को लेकर सरकार की क्या गाइडलाइंस हैं?
जवाब: सरकार की ओर से निजी चिकित्सकों को ओ.पी.डी. बंद करने के न तो पहले कोई आदेश थे और न ही अब कोई ऐसी गाइडलाइंस हैं। निजी चिकित्सक पहले की तरह अपनी ओ.पी.डी. करते रहें, मगर इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि सोशल डिस्टैंसिंग बनी रहे और मरीजों के साथ-साथ स्वयं चिकित्सकों व पैरामैडीकल स्टाफ की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाए।

सवाल: सरकार द्वारा प्रदेश में शिक्षण संस्थानों को कब तक खोलने का निर्देश दिया जा सकता है ?
जवाब: अभी हरियाणा में लॉकडाऊन चल रहा है। इसी कारण प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं और शिक्षण संस्थानों का खुलना लॉकडाऊन के बाद की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, इसलिए अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी।

सवाल: कोरोना संक्रमण में जुटे चिकित्सक व अन्य स्टाफ रीयल लाइफ हीरो की तरह काम कर रहे हैं? ऐसे लोगों के बारे में क्या कदम उठाए हैं?
जवाब: कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे चिकित्सकों एवं पैरामैडीकल स्टाफ का योगदान सराहनीय है। चिकित्सकों एवं पैरामैडीकल स्टाफ को एक्सटैंशन दी गई है। एक्सग्रेशिया योजना के तहत चिकित्सक को 50 लाख रुपए, नर्सेज को 30 लाख रुपए एवं अन्य कर्मचारियों को 20 लाख रुपए का हैल्थ कवर दिया गया है। इसके अलावा 22,800 पी.पी.ई. किट की व्यवस्था, 1,02,837 एन. 95 मास्क, 14.22 लाख ट्रिपल लेयर्स मास्क, 41 हजार हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है।

सवाल: लॉकडाऊन के बाद बहुत से क्षेत्रों में राशन-दालों व अन्य सामान की कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं। निर्धारित दाम से अधिक वसूले जा रहे हैं। सरकार क्या कदम उठा रही है?
जवाब: सरकार की ओर से 25 आवश्यक वस्तुओं के थोक व परचून दरों की आपूर्ति व उपलब्धता पर नजर रखी जा रही है, ताकि राज्य में जमाखोरी, कालाबाजारी व मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण रखा जा सके। इसके लिए अधिकारियों के नेतृत्व में सभी जिलों में टीमें गठित की गई हैं जो लगातार जांच कर रही हैं।

सवाल: आपात स्थिति के लिए हरियाणा में कितना अनाज भंडारण सरकार के पास है?
जवाब: प्रदेश में किसी भी आपात स्थिति के लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध है। साथ ही गेहूं की कटाई का सीजन शुरू हो चुका है और इस कारण भी अनाज की कमी की कोई आशंका नहीं है। इसके अतिरिक्त भारतीय खाद्य निगम के पास कम से कम एक वर्ष का गेहूं स्टॉक उपलब्ध है। प्रदेश में आटे की कमी न हो इसके लिए खाद्य निगम के साथ सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में आटे की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करें। इस समय प्रदेश में 58 लाख मीट्रिक टन गेहूं एवं 34 लाख मीट्रिक टन चावल के भंडार विद्यमान हैं।