पेपर लीक व पैसे मांगने वालों की टोल फ्री नंबर पर दें जानकारी, सीएम ने लांच किए तीन आईटी प्लेटफॉर्म

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2014 से राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाया गया है और अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए पेपर लीक नेटवर्क को खत्म करने के लिए जानकारी देने के लिए  राज्य सतर्कता ब्यूरो का एक टोल-फ्री नंबर 18001802022 शुरू किया गया है। इस नंबर पर अभ्यार्थियों पेपर लीक की एवज में पैसे मांगने वालों की जानकारी दे सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने सभी अभ्यार्थियों से आग्रह किया कि कभी भी पेपर लीक से जुड़ें  लोगों ने उनसे संपर्क किया हो, जो उन्हें  परीक्षा के प्रश्नपत्रों या उत्तर कुंजी को एडवांस में देने का दावा करते हैं, तो अभ्यार्थी इस टोल-फ्री नंबर पर ऐसे सभी लोगों की जानकारी तुरंत साझा करें ताकि उन्हें पकड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि इन अपराधियों को जड़ से पकडऩे में जनभागीदारी निश्चित रूप से अहम भूमिका निभा सकती है। देश भर में आज ‘समर्पण दिवस’ के रूप में मनाए जा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आम आदमी के कल्याण के लिए बनाई गई हर योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार की रणनीति अंत्योदय के सिद्धांत- पहले अंतिम व्यक्ति की सेवा और उत्थान करने पर केंद्रित है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह के क्रांतिकारी कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हितों और कल्याण की रक्षा के लिए जो कदम उठाए हैं, उन्हें निश्चित रूप से इतिहास में याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हालांकि तीन कृषि कानून अभी तक लागू नहीं हुए हैं लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने वालों से प्रेरित लोग इन तीन कानूनों के बारे में अफवाह फैला रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस ने भी पहले इन कानूनों का समर्थन किया था, लेकिन अब वे इसे लागू नहीं करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस साल हुई भारी बारिश के चलते फसल खरीद प्रक्रिया एक अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। पहले खरीद 25 सितंबर से शुरू होती थी और परेशानी मुक्त और सुचारू खरीद के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

हरियाणा में कानून-व्यवस्था की स्थिति अच्छी
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में कानून-व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने बिजली के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार हुए हैं। एक समय था जब राज्य में लाइन लॉस और बिजली चोरी  लगभग 34 प्रतिशत था, जो अब 14 प्रतिशत ही रह गया है। बिजली चोरी के मामले में बिजली विभाग द्वारा जुर्माने के रूप में 121 करोड़ रुपये की भारी राशि एकत्र की गई है। 
 

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