हरियाणा विधानसभा बजट सत्रः सवालों के तीर की काट के लिए रणनीति बना रही सरकार

चंडीगढ़(धरणी)- हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में विधायकों ने मनोहरलाल सरकार पर सवालों के तीर दागने की पूरी तैयाारी कर ली है। लगातार तीन सत्रों से सदन में अपने हलकों या प्रादेशिक मुद्दे उठाने को तरस रहे विधायक इस बार खुलकर हाथ दिखाएंगे। सोमवार को नई विधानसभा में पहली बार होने जा रहे प्रश्नकाल के लिए न केवल विपक्षी दलों,बल्कि सत्ताधारी भाजपा और जजपा के विधायकों ने कई अहम सवाल लगाए हैं। कानून व्यवस्था,यमुना में खनन, प्राथमिक स्कूलों को बंद करने,लावारिस पशुओं से हादसे और गोशालाओं की बदहाली पर हंगामे के पूरे आसार हैं। ऐसे में सरकार ने इसके जवाब में रणनीति तैयार कर रही है। प्रदेश में 1026 प्राइमरी स्कूलों को बंद करने की तैयारी कर चुकी प्रदेश सरकार ने इन स्कूलों के मुखियाओं को अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया हुआ है।

मुलाना से कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी ने इस मुद्दे को लपकते हुए वर्ष 2013 से 2019 तक बंद हुए या नए खुले प्राथमिक स्कूलों की रिपोर्ट सरकार से मांगी है। नांगल चौधरी से भाजपा विधायक अभय सिंह यादव,बरवाला से जजपा विधायक जोगीराम सिहाग और कालका से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी ने लावारिस पशुओं से सड़क हादसों और फसलों को नुकसान,गोशालाओं की स्थिति और गोवंश की बेकद्री रोकने के लिए उठाए कदमों की जानकारी मांगी है। रादौर से कांग्रेस विधायक बिशन लाल सैनी ने पूछा है कि यमुना नदी के कितने क्षेत्र में अवैध खनन किया जा रहा और पूरे प्रदेश में पांच वर्षों के दौरान खनन से राजकोष में जीएसटी से कितना पैसा आया। पहले ही दिन रोहतक शहर से कांग्रेस विधायक भारत भूषण बतरा ने पिछले तीन साल में हत्या,डकैती, हत्या प्रयास,अपहरण, दुष्कर्म,लूट, चोरी,दहेज के कारण हत्या, सार्वजनिक ङ्क्षहसा और महिलाओं के खिलाफ हिंसा का पूरा ब्योरा मांगा है।

मंगलवार को प्रश्नकाल में तोशाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी अभी तक नहरों से गाद नहीं निकल पाने और रबी फसलों को पर्याप्त नहरी पानी नहीं मिलने का मुद्दा उठाएंगी। जींद से भाजपा विधायक कृष्ण लाल मिढा ने वर्ष 2015 से 2019 तक नहरी प्रणाली को कारगर बनाने पर हुए काम तथा पुनर्वासित की गई माइनरों की जानकारी मांगी है। प्रदीप चौधरी ने पूछा है कि क्या गंभीर बीमारियों से ग्रस्त बुजुर्गों के लिए उनके घर पर पेंशन पहुंचाने की कोई योजना है और अगर हां तो कब से इसका फायदा मिलेगा। भारत भूषण बतरा ने रोहतक पीजीआइएमएस में आयुष्मान भारत योजना के तहत अमृत फार्मेसी से जुड़े विवाद तथा वरुण चौधरी ने सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस सुविधा पर जवाब मांगा है।