हरियाणा में लाइन लॉस कम करने की सरकार की नई पहल, मिलेगी दिन की बिजली कटौती से राहत

हरियाणा में बिजली चोरी पर अंकुश लगाने व सप्लाई को निर्बाध बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने विशेष योजना तैयार कर निगम को नुक्सान से उबारने व उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस योजना तहत अब प्रदेश के उन गांवों को दिन में दोपहर 12 बजे से सायं 4 बजे तक होने वाली बिजली कटौती से राहत मिलेगी जहां लाइन लॉस (चोरी) 60 प्रतिशत से कम है। 

योजना के शुरूआती दौर में 1000 गांवों के लिए प्लान बनाया गया है। इससे पहले प्रदेश के 4500 ऐसे गांव हैं जहां लाइन लॉस काफी कम हैं और इन गांवों को जगमग योजना तहत 24 घंटे बिजली सप्लाई मिल रही है।  गौरतलब है कि प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां बिजली के बिलों को लेकर अथवा बिजली के मुद्दे पर या बिजली चोरी के खिलाफ चली मुहिम पर तकरार होती रहती है। इन जिलों के गांवों में लाइन लॉस ज्यादा होता है जिससे बिजली निगम को आर्थिक नुक्सान भी झेलना पड़ रहा है वहीं मजबूरन लगाए जा रहे बिजली के कटों से उन लोगों को भी खमियाजा भुगतना पड़ रहा है जो बिजली बिल समय पर अदा करते आ रहे हैं। किसानों को भी बिजली कटों की पीड़ा झेलनी पड़ रही है। बिजली मंत्री चौ.रणजीत सिंह ने अहम निर्णय लेते हुए प्रदेश के 1000 और गांवों में सुधार लाने की दिशा में यह कदम उठाया है।

इसलिए तैयार की योजना
विभागीय सूत्रों के अनुसार प्रदेश के विधायकों ने बैठकों दौरान कई बार यह दोहराया कि उन गांवों में बिजली कटौती कम की जाए जहां लाइन लॉस कम हैं क्योंकि फील्ड में जाने पर ग्रामीण अक्सर इसी बात की शिकायत भी करते हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार ने अन्य ग्रामीणों को प्रेरणा देने के इरादे व लाइन लॉस कम होने वाले क्षेत्रों के लोगों को बिजली सप्लाई के मामले में फायदा देने हेतु यह योजना तैयार की। 

निगम, किसान और ग्रामीणों को ऐसे होगा लाभ
बताया गया है कि योजना के शुरूआती दौर में उन 1000 गांवों का चयन किया गया है जहां लाइन लॉस 60 प्रतिशत से कम है। इन गांवों को देखकर अन्य जिलों के उन गांवों में भी स्थिति सुधर सकती है जहां लाइन लॉस अधिक है। ऐसे में ग्रामीण अपने-अपने गांवों में बिजली कटौती में कमी के इरादे से निगम के ‘साथ’ खड़े दिखाई दे सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से बिजली निगम को घाटे से मुक्ति मिलेगी और प्रदेश के गांव पूरी तरह से ‘जगमग’ होंगे।

ट्यूबवैल कनैक्शनों के लिए भी बनाई कार्ययोजना
प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को ट्यूबवैल कनैक्शन देने संबंधी कार्यों को तेजी से अमल में लाया जा रहा है। अब तक करीब 4,868 में से 3,266 कनैक्शन दे दिए गए हैं। मसलन इस दिशा में 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। 1700 के करीब मोनो ब्लॉक मोटर की डिमांड के मामले में भी प्रदेश का बिजली मंत्रालय कार्य योजना बना रहा है। प्रदेश के 9,093 किसानों ने कंप्लीट पैसा कनैक्शन हेतु जमा करवाया है और इनमें से 30 जून तक 4,868 कनैक्शन की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा सरकार ने यह भी फैसला किया है कि अब किसान फाइव स्टार मोटर की उपलब्धता न होने पर सरकार द्वारा अनुमोदित मोटर बाजार से खुद खरीद सकते हैं और इसके लिए सरकार के पास सिक्योरिटी के रूप में जमा करवाई गई राशि ब्याज सहित वापस ले सकते हैं।