किसान आंदोलन में घटनाओं पर सरकार करेगी सख्त कार्रवाई : विज

चंडीगढ़ : हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अब किसान आंदोलन किसान नेताओं के हाथ से निकल गया है। विज ने कहा कि अगर कोई आंदोलन होता है तो उसे संभालने की जिम्मेदारी उस आंदोलन के नेताओं की होती है, लेकिन यहां हो रही घटनाओं से ऐसा लग रहा है कि अब किसान नेताओं के हाथ से आंदोलन निकल गया। वहीं विज ने बताया कि ऐसी जितनी भी घटनाएं हो रही हैं सरकार ऐसे मामलों पर निरंतर कार्रवाई भी कर रही है। बता दें कि किसान आंदोलन की आड़ में अब आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में इन मामलों को लेकर अब सरकार भी गंभीर होती नजर आ रही है। 

सुरजेवाला की बीमारी का नहीं हो सकता इलाज
महामारी, महंगाई और मोदी सरकार को देश के लिए हानिकारक बता रहे कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला आज एक बार फिर विज के निशाने पर आ गए। विज ने सुरजेवाला के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सुरजेवाला को न जाने कौन सी बीमारी है और उनका इलाज भी नहीं हो सकता। विज ने बताया कि देश में पी.एम. ने हालातों को बखूबी संभाला है और आज अन्य देशों के मुकाबले भारत बेहतर स्थिति में है।

एस.वाई.एल. का बातचीत से हल निकलता है तो अच्छी बात
एस.वाई.एल. के पानी का मामला अब एक बार फिर केंद्र के दरबार में जा पहुंचा है। अब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने पंजाब के सी.एम. से एक बार फिर मध्यस्थता करने की पहल की है। विज ने कहा कि बातचीत पहले भी कई बार हो चुकी है और अब केंद्र ने एक बार फिर प्रयास किया है तो अगर बातचीत से मसला हल होता है तो बहुत अच्छी बात है। 

विज ने मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं पर लगाया विराम
हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं पर विज ने विराम लगा दिया। विज ने कहा कि ऐसी चर्चाएं न तो उन्होंने सुनी हैं और न ही ऐसी चर्चाएं कहीं हैं। दरअसल, दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की केंद्र के कई बड़े नेताओं की मुलाकात के बाद से सोशल मीडिया पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।  इस पर विज ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

दो वर्षों से ‘अतिरिक्त कार्यभार’ के भरोसे चल रहा गृह विभाग
हरियाणा में अनिल विज के गृह मंत्रालय की कमान संभालने के बाद से प्रदेश को अब तक स्थायी गृह सचिव नहीं मिल सका है। करीब 2 वर्ष पहले आई.ए.एस. अफसर नवराज संधू के समय से गृह सचिव का पद अतिरिक्त कार्यभार के तौर पर देने की परंपरा अब तक चली आ रही है। यह स्थिति तब है जब प्रदेश में गृह सचिव के पास काफी वर्कलोड रहता है और विभाग में वर्षों से हजारों कर्मचारियों की अपीलें सुनवाई का इंतजार कर रही हैं। यही नहीं प्रदेश में कानून-व्यवस्था से लेकर तमाम मुद्दों पर नजर रखने की जिम्मेदारी भी गृह सचिव की होती है। लेकिन उसके बाद भी गृह सचिव की जिम्मेदारी अतिरिक्त तौर पर दी जा रही है। माना जा रहा है कि अभी तक गृह सचिव के लिए सरकार को मुफीद अफसर नहीं मिल पाए हैं।

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