हरियाणा विधान सभा सचिवालय को वित्तीय स्वायत्तता जल्दी मिलने की संभावना: ज्ञान चंद गुप्ता

चंडीगढ़ (धरणी) : हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान गुप्ता ने बताया कि परम्परा के मुताबिक बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। 28 फरवरी को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होनी है। एक मार्च छुट्टी का दिन है और 2 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री) मनोहर लाल बजट को पेश करेंगे। यह बजट सत्र कितने दिन का होगा, इसका फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेंटी की बैठक में तय होगा।

विधान सभा अध्यक्ष ने बताया कि विधान सभा सचिवालय के लिए आवंटित बजट की राशि को खर्च करने की पूरी व्यवस्था विधान सभा सचिवालय की होनी चाहिए। विधान सभा सचिवालय को नए पदों के सृजन के लिए भी वित्त विभाग और प्रदेश सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। यह विधायिका की स्वायत्तता के साथ न्याय नहीं है।इस मुद्दे पर जल्दी स्वायत्तता मिलने की संभावना है। क्या आगामी वित्तीय वर्ष में यह स्वायत्तता होगी इस पर ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि गत वर्ष 17 से 19 दिसंबर 2021 को शिमला में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में भी यह मामला मुखरता से उठा था। इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की उपस्थिति में देशभर के विधान सभा अध्यक्षों और विधान परिषदों के सभापतियों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया था कि सभी विधान मंडलों को लोक सभा और राज्य सभा की तर्ज पर वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए।

विस अध्यक्ष ने इस मामले में तीनों वरिष्ठ अधिकारियों से हरियाणा सरकार का पक्ष पूछा। इस पर मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि वे जल्द ही लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों के वित्त प्रबंधन ढांचे का अध्ययन करवा लेंगे। उसके बाद जितनी जल्दी संभव होगा हरियाणा विधान सभा सचिवालय को उसके लिए आवंटित बजट को खर्च करने की प्रणाली विकसित कर दी जाएगी। ज्ञान चंद गुप्ता ने विधान सभा सचिवालय के दैनिक बिलों की अदायगी में आ रही परेशानियों को अधिकारियों के सम्मुख रखा। इस पर वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद कहा के विधान सभा की ओर से आने वाले बिलों की अदायगी में भविष्य में किसी भी प्रकार का विलंब नहीं होने देंगे।

गौरतलब है कि विधान सभा लोकतंत्रीय प्रणाली का प्रमुख स्तंभ होने के साथ-साथ स्वायत्त निकाय भी है। इसके बावजूद विधान सभा सचिवालय के नियमित खर्चों के बिल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग को जाते हैं। वित्त विभाग के अधिकारियों की अनुमति के बाद ही इन बिलों की ट्रेजरी से अदायगी हो पाती है। प्रदेश के बजट सत्र में इस बार दो नए क्रांतिकारी प्रयोग देखने को मिल सकते हैं। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा समय-समय पर विधानसभा में कई क्रांतिकारी बदलाव किए गए। जिसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले।

इसी कड़ी में इस बार लोकसभा की तरह ही हरियाणा विधानसभा में भी करीब 7 से 8 दिन का एक रिसेस पीरियड पेश किए गए बजट पर चर्चा के लिए दिया जा सकता है। ताकि विधायकों की कमेटियां चर्चा कर सकें। साथ ही साथ हर सेशन में विपक्ष द्वारा हो हल्ला कर विधानसभा का समय खराब करने की परंपरा को रोकने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने 1 साल पहले साल भर अच्छा व्यवहार- अच्छे चर्चा करने वाले विधायकों के लिए एक बेस्ट लेजिसलेटिव अवार्ड, नगद इनाम राशि इत्यादि की रूपरेखा तैयार की थी। 1 साल पूरा होने के बाद अब इस सत्र में ऐसे विधायकों का चयन करके उन्हें सम्मानित करने का भी काम किया जाएगा। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से विस्तार से चर्चा हुई। 

गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट के बाद पहली बार विधानसभा सदस्यों की अलग-अलग कमेटियां इस बजट पर चर्चा करेंगी जो कि लगभग 7 या 8 दिन की होगी। लोकसभा के रिसेस पीरियड की तरह हरियाणा विधानसभा में भी रिसेस पीरियड  के लिए जिस प्रकार से हरियाणा विधानसभा की 9 सदस्य कमेटियां बनी हुई है, इसी प्रकार सभी विभागों के लिए कमेटियों का गठन किया जाएगा। यह रिसेस पीरियड़ बनाए जाने का फैसला प्रदेश और देश के बेहद हित में रहेगा। लोकतंत्र में जितना अधिक संवाद हो चाहे विधानसभा के अंदर या बाहर या कमेटियों के अंदर चर्चा हो, उसके सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। गुप्ता ने कहा कि यह बजट सर्वस्पर्शी होगा। सभी के विचार और राय जानने के बाद बनेगा। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूत करने की ओर एक और कदम है।गुप्ता ने बताया कि रिसेस का मतलब बीच में छुट्टी होता है, इसलिए इस रिसेस के दौरान कमेटियों की बैठक हो सकती है। लेकिन इसे सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं माना जाएगा। गुप्ता ने बताया कि सार्थक चर्चा के लिए पर्याप्त समय हम देने के लिए तैयार हैं। सभी विधायकों को अपनी बात रखनेे के लिए पर्याप्त समय देने की कोशिश करूंगा चाहे इसके लिए सदन की ओर बैठकर भी करनी पड़े। 

विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि अभी तक उनके पास 451 तारांकित प्रश्न, 191 गैर तारांकित प्रश्न और 19 कॉल अटेंशन मोशन आ चुके हैं। बता दे इस बार चलने वाला सत्र कोरोना कॉल से पहले चलने वाले सामान्य सेशन की तरह होगा। ज्ञानचंद गुप्ता ने इस सेशन की सुरक्षा को लेकर आला अधिकारियों की एक बैठक ली जाने की भी जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा सभा के सदस्यों की सुरक्षा को पुख्ता करने को लेकर दो-तीन दिन में एक अहम बैठक होने जा रही है। सुरक्षा व्यवस्थाओं पर बारीकी से नजर रखी जाएगी।

सकारात्मक सोच के विधायकों को सम्मानित वाला नया फार्मूला दिखेगा इस बार बजट सत्र में
इस बार विधानसभा में कार्यवाही और कमेटियों में अच्छे ढंग से हिस्सा लेने, मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने वाले विधायकों का चयन करके उन्हें बेस्ट लेजिसलेटिव अवार्ड, 1 लाख रुपए का कैश अवार्ड और एक प्रशस्ति पत्र के साथ उनका विधानसभा में सम्मान किया जाएगा। गुप्ता ने बताया कि इस चयन के लिए एक कमेटी जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर शामिल हैं जो मिलकर तय करेंगे कि कौन विधायक बनाए गए पैरामीटर्स पर खरा उतरता है। यह चुनाव अप्लाई किए हुए विधायकों में से किया जाएगा।

गुप्ता की विधायकों से अपील-क्षेत्र की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए विधानसभा कार्यवाही में रहे हाजिर
इस मौके पर हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने विधानसभा कमेटियों और विधानसभा की कार्यवाही से गैरहाजिर रहने वाले विधायकों से अपील की है कि वह जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जनता की अपेक्षा रहती है कि उनके क्षेत्र की समस्याओं को वह विधानसभा में समाधान के लिए उठाए और जनता की अपने विधायक पर यह भी नजर रहती है कि सत्र से वह कितना गैरहाजिर रहता है। इसलिए उनका हाजिर रहना अपने क्षेत्र और जनता के विकास की आवाज उठाना बेहद जरूरी है।

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