आई.ए.एस. पदों पर पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति के विरोध में उतरे खेमका

चंडीगढ़ (दीपक बंसल) : आई.ए.एस. पदों पर पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति के विरोध में वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारी अशोक खेमका खुलकर मैदान में उतर आए हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर एतराज जताया है। हालांकि कोई आई.ए.एस.अधिकारी खुलकर सामने तो नहीं आ रहा लेकिन सूत्रों की मानें तो खेमका के पत्र को आई.ए.एस. लॉबी का समर्थन प्राप्त है।

खेमका ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री कार्यालय के विशेष अधिकारी (कम्युनिटी पुलिसिंग और आऊटरीच)आई.पी.एस. ओ.पी. सिंह की खेल एवं युवा विभाग में प्रधान सचिव की नियुक्ति को गैर-कानूनी बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। खेमका ने इस नियुक्ति को संविधान के आॢटकल 14 और 16 का उल्लंघन बताया है। उन्होंने ओ.पी. सिंह की नियुक्ति को बैकडोर एंट्री बताते हुए कहा कि यह आई.ए.एस. कॉडर पोस्ट है और इस पर आई.पी.एस. अधिकारी को नियुक्त नहीं किया जा सकता। 

खेमका ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि यह नियुक्तिआई.ए.एस. कैडर के लिए बने रूल्स 8 (1) और 7 का भी उल्लंघन है और इस पोस्ट पर आई.ए.एस. अधिकारी की ही नियुक्ति हो सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में प्रधान सचिव के कुल 12 स्वीकृत पद हैं,जबकि आई.ए.एस. रैंक के प्रधान सचिवों की संख्या 16 है। 

उन्होंने यह भी कहा कि प्रधान सचिव रैंक के आई.ए.एस.अधिकारियों को लोअर पोस्ट पर लगाया जा रहा है। ओ.पी. सिंह का ए.डी.जी.पी. रैंक है और वह मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त हैं। उन्होंने इस बात को भी गैर-कानूनी करार दिया कि मुख्यमंत्री कार्यालय (सी.एम.ओ.) के अधिकारी आई.ए.एस. और आई.पी.एस. की नियुक्ति एवं स्थानांतरण में सिविल सॢवस बोर्ड की जगह खुद के अधिकारों को इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने नियमानुसार बोर्ड की सिफारिशों में बदलाव करने की मांग की है।