कैदियों को आंतरिक व मानसिक रूप से अच्छा इंसान बनाने की सोच से बनेंगी मॉडर्न जेल: रणजीत चौटाला

चंडीगढ़ (धरणी) : देश की आजादी 15 अगस्त के दिन हरियाणा सरकार ने 17 कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है। इन्हें प्रीमेच्योर रिलीफ के तहत यह छूट दी जाएगी। इस फैसले को लेकर प्रदेश के जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने हरियाणा के होम सेक्रेट्री, डीजीपी जेल और आईजी जेल के साथ औपचारिक बैठक की। जिसमें यह फैसला लिया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा के जेल एवं बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने बताया कि कुल 43 केसों के बारे चर्चा हुई है। जिसमें से 17 ऐसे कैदियों को रिलीव किया जा रहा है। जो सभी शर्तों को पूरा करते थे। जिनकी कैद पूरी हो चुकी थी। जो पैरोल से अपने सही समय पर वापिस आए और उनकी जेल के अंदर भी कोई गलत एक्टिविटी नहीं रही। जिन्होंने जेल में कभी हुड़दंग बाजी नहीं की। इन कैदियों को यह रिलीव दी गई है।

उन्होंने बताया कि जो गैंगस्टर थे या जिन्होंने मर्डर किए हुए हैं, जिनका व्यवहार जेल के अंदर सही नहीं रहा, इस तरह के लोगों को और सजा काटनी पड़ेगी। बता दें कि हर साल 15 अगस्त के दिन कुछ कैदियों को कुछ दिनों की छूट भी दी जाती थी। जिस पर रणजीत चौटाला ने बताया कि इस बात पर अभी तक कोई विचार नहीं हुआ। इस प्रकार के फैसले मंत्रालय कभी भी अपने स्तर पर नहीं लेता। इस तरह के फैसले मुख्यमंत्री के नोटिस में डालने के बाद लिए जाते हैं या कैबिनेट से इसकी अप्रूवल ली जाती है। अजय चौटाला ने बताया कि प्रदेश को बेहतरीन मॉडर्न जेल देने के विषय पर गंभीरता से काम चल रहा है। जिसे लेकर बहुत सीनियर अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है। जो कि 15-16  विषयों को फाइनल कर चुकी है। इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही औपचारिक बात की जाएगी। चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार का मकसद कैदियों को सुधार कर बाहर भेजने का है। प्रदेश सरकार इन कैदियों को ऐसा माहौल देना चाहती है कि यह आंतरिक और मानसिक रूप से बदलें और एक अच्छे इंसान के रूप में समाज के लिए काम करें। अगले 10-20 दिन में इसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक की जाएगी।

रणजीत चौटाला ने बताया कि जेलों में मोबाइल फोन इत्यादि के उपयोग की गलत एक्टिविटीज की सूचनाएं आने के कारण कई बड़े स्तर पर तबादले सुनिश्चित किए गए थे। जिसके बाद काफी अच्छे सुधार जेलों में देखने को मिले हैं। प्रदेश की बड़ी जेलों में मोबाइल पर पूर्णतया रोक लगाने के लिए जैमर लगाने की बात पर भी मोहर लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री से जल्द ही इस विषय पर अप्रूवल मिल जाएगी और विभाग के कलियर करने के बाद हम इसकी पुष्टि भी कर देंगे। बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने इस मौके पर बिजली विभाग के कई विषयों पर भी चर्चा की।

उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले विभागीय जांच के दौरान 2 दिन में लगभग 21000 जगह पर बिजली चोरी को लेकर छापामारी की गई थी। जिसमें करीब 6700 लोग बिजली चोरी करते पकड़े गए। 26 करोड रुपए के जुर्माने विभाग द्वारा किए गए और यह कार्य आगे भी जारी रहेगा। चोरी के इन केसों में जो भी अधिकारी-कर्मचारी सलिप्त पाए जाएंगे,  उनके खिलाफ भी बड़े एक्शन की बात बिजली मंत्री ने कही है। बिजली मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा 10 लाख स्मार्ट मीटर प्रदेश को दिए हैं। जोकि हरियाणा गुजरात के बाद देश का दूसरा ऐसा राज्य है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा मीटर दिए गए हैं। जिसमें से करीब 2 लाख 80 मीटर लगाए जा चुके हैं। बकाया 7 लाख मीटर भी जल्द लगाए जायेंगे। उसके बाद विभाग अपने स्तर पर मीटर खरीद कर अगले छह-सात महीने में पूरे प्रदेश में यह मीटर लगाने का काम पूरा कर देगा।

रणजीत चौटाला ने गर्मी के दिनों में प्रदेश के उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से बिजली मिलने का श्रेय कर्मचारियों अधिकारियों को देते हुए कहा कि पड़ोसी राज्यों के मुकाबले हमारे प्रदेश में स्थिति काफी बेहतर रही। देश में हमारी कंपनी यूएचबीवीएन देश में दूसरे नंबर पर रही। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।उन्होंने कहा कि टेक्निकल फाल्ट के कारण अगर कहीं घंटा- आध घंटा बिजली जाती है तो यह अलग बात है। बिजली मंत्री ने बताया कि पंचकूला को इसी महीने इनवर्टर फ्री जिला बनाने की तैयारी है। चौटाला के अनुसार प्रदेश के 6800 गांवों में से 5310 गांव जगमग योजना में शामिल किए जा चुके हैं और हर महीने 5-10 गांव जगमग योजना में आ रहे हैं। जल्द ही पूरे प्रदेश का एक-एक गांव जगमग योजना के तहत 24 घंटे बिजली लेगा। 

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