पीटीआई अध्यापकों के समर्थन में सांसद बृजेन्द्र, बोले- मानवता के नाते नौकरी पर रखे सरकार

नारनौंद (हरकेश जांगड़ा): सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हरियाणा सरकार ने 1983 पीटीआई को 10 साल की सेवा के बाद हटाने के आदेश जारी किए हैं। वहीं हिसार के सांसद बृजेंद्र सिंह ने सरकार से अपील करी है कि सरकार सभी पीटीआई की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए मानवता के आधार पर नौकरी पर रखने का काम करे। हिसार के सांसद बृजेंद्र सिंह ने सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य बातों का ध्यान रखते हुए नारनौंद अनाज मंडी के रेस्ट हाउस में आम जनता की समस्याएं सुनी और अधिकारियों से बात कर उनका तुरंत समाधान किया।

सांसद ने लॉकडाउन को सफल बताते हुए कहा कि लॉक डाउन लोगों में जागरूकता अभियान था और यह समय स्वास्थ्य विभाग को कोरोना से निपटने के लिए तैयारी का मौका था। आर्थिक हालात को देखते हुए लॉक डाउन में छूट दी गई है। आर्थिक हालात के बारे में कहा कि केंद्र सरकार ने इस से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया है। उन्होंने कहा कि इस महामारी से भारत ही नहीं दुनिया की अर्थ व्यवस्था प्रभावित हुई है।



धान रोपाई की रोक लगाने के बारे सरकार बैकफुट पर जाने के बारे पूछे जाने के जवाब में कहा कि यह तो लोगों को आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग को सांसद निधि से करीब एक करोड़ रुपए के खर्च के बारे में कहा कि तकरीबन सारा पैसा हिसार कि स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करने और उपकरण खरीदने के खर्च हो चुका है। सांसद बृजेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोनावायरस अभी खत्म होने वाला नहीं है और इसकी दवाई आने में भी करीब 6 महीने का समय कम से कम लगेगा, इसलिए इससे बचने के लिए जनता को खुद जागरूक होना पड़ेगा।

वहीं पिछले 10 सालों से  हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे 1983 पीटीआई अध्यापकों को निकालने के बारे में कहा कि यह न्यायलय का फैसला था। मानवता के आधार पर सरकार को इन अध्यापकों को दोबारा मौका देना चाहिए । इसमें सरकार दोषी नहीं थी, इनकी भर्ती प्रक्रिया गलत पाई गई है।

हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी में हर कोई अपने आप को एक सच्चे सिपाही के रूप में देखता है और बीजेपी जिसे भी हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी वह सबको मंजूर होगा। जल्दी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा कर दी जाएगी।