कारण बताओ नोटिस का जवाब आने के बाद होगी आगामी कार्रवाई- पीके दास

चंडीगढ़(धरणी): प्रदेश के विभिन्न विभागों के नेतृत्व के दौरान अनेकों सुधारात्मक प्रयोग कर अपनी वरिष्ठता और कार्यकुशलता साबित कर चुके प्रदेश सरकार के चहेते और विश्वसनीय आईएएस अधिकारी जो फिलहाल तीन महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाल रहे हैं, जिसमें आपदा-राजस्व और बिजली जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल है। इन तीनों विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव के तौर पर जिम्मेदारी निभा रहे दास ने हाल ही में कानूनों की अवहेलना करते हुए गलत तरीके से 58000 रजिस्ट्री करने के मामले में राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए थे। जिसे लेकर प्रदेश के तमाम अधिकारियों में हड़कंप मचा है और पटवारियों ने तो इस मामले में कारण बताओ नोटिस को तुरंत प्रभाव से निरस्त ना करने की सूरत में बड़े आंदोलन तक की चेतावनी दी है। इस मामले में दास ने कहा है कि भयभीत होने वाले लोगों ने अगर गलती नहीं की तो उन्हें किसी प्रकार कि कोई हरासमेंट नहीं होगी, लेकिन अगर गलती की है तो उसे सजा भुगतनी होगी। दास ने कहा कि इस मामले में इन अधिकारी- कर्मचारियों को नोटिस का जवाब अपने जिले के उपायुक्तों को सौंपना होगा। इन परिस्थितियों को लगातार रिव्यू किया जा रहा है और जवाब आने के बाद गुण और दोष के आधार पर आगामी फैसला तय किया जाएगा।

हमारे प्रयासों के कारण बिजली लॉस 30 फ़ीसदी से घटकर 15 फ़ीसदी तक पहुंचा :  पीके दास

दास ने कहा कि 2014-15 का बिजली लॉस 30  फ़ीसदी से घटकर दिसंबर 2021 में 15 फ़ीसदी रह गया। चोरी रोकने के बहुत सी कवायदों के कारण यह संभव हो सका। अब विभाग मीटर तक आर्मर्ड केबल का इस्तेमाल लगातार कर रही है। प्रदेश के सभी गांवों को जगमग योजना में लाने के प्रयास जारी हैं। शहरी क्षेत्रों में चोरी रोकने के लिए धड़ पकड़ की जा रही है।इन सभी प्रयासों से हम अधिक से अधिक अच्छी परफॉर्मेंस लाने के प्रयास में हैं। दास ने बताया कि जल्द ही आने वाली गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रदेश की जनता को बिजली संकट की समस्या का सामना ना करना पड़े इसके लिए विभाग लगातार प्रयासरत है। रबी की फसल के समय जरूरत को ध्यान में रखते हुए विभाग तैयारी कर चुका है। प्रचंड गर्मी के दौरान लगभग 23 करोड़ यूनिट रोजाना खर्च होना दर्ज किया गया था। इस बार हमारी तैयारी पहले से कुछ अधिक है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है।

उपायुक्तों को मुआवजा राशि बांटने की गति बढ़ाने के दास ने दिए आदेश: आवंटित करने के लिए 560 करोड़ रुपए विभाग ने भेजें

दास ने बताया कि हाल ही में हमारी जर्नल गिरदावरी का काम चल रहा है और कुछ क्षेत्रों से अधिक बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसल खराब होने की जो रिपोर्ट मिली है, इसके लिए जनरल गिरदावरी में ही यह कवर हो जाएगा। जिन क्षेत्रों में ओलावृष्टि से पहले जनरल गोदावरी हो गई थी, वहां स्पेशल गिरदावरी के आदेश दे दिए गए हैं। पिछले साल हुई अधिक वर्षा के कारण खरीफ की फसलों में हुए नुकसान को लेकर दास ने बताया कि 560 करोड रुपए का मुआवजा भेज दिया गया है और इसका आवंटन भी शुरू हो गया है। लगभग 24000 किसानों को यह पैसा मिल चुका है और उपायुक्तों को मुआवजा राशि बांटने की गति को बढ़ाने के लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।