धान खरीद की पहचान के लिए अब नया फार्मूला, ऐसे मिलेगी सही जानकारी

चंडीगढ़(पांडेय): उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पायलट प्रोजैक्ट के आधार पर एक जिले में जूट बैगों पर आधुनिक तकनीक के आर.एफ.आई.डी. बैच लगाए जाएं जिससे जानकारी सिस्टम में दर्ज होगी कि मंडी से बैग निकले हैं और मिल में कितने पहुंचे हैं। इस प्रकार से धान खरीद और भंडारण की सही जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इस प्रोजैक्ट की सफलता के बाद पूरे राज्य में भी लागू किया जाएगा। 

उप-मुख्यमंत्री खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के. दास, महानिदेशक पंकज अग्रवाल सहित विभाग के जिला मुख्यालयों के अधिकारी भी उपस्थित थे।

किसानों को डी.बी.टी. के जरिए होगा भुगतान
बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार रबी सीजन-2020 के लिए गेहूं खरीद पर किसानों को डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भुगतान सुनिश्चित करना होगा। उप-मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गेहूं का अनुमानित उत्पादन और भंडारण की क्षमता की जिलेवार विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर जल्द मुख्यालय भेजें। रबी सीजन-2020 के लिए मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल खोल दिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उज्जवला योजना तहत वितरित गैस कनैक्शनों की रिपोर्ट तैयार करने को कहा। 

जांच करने वाली टीम सदस्यों पर बॉडी कैमरा अनिवार्य
दुष्यंत ने कहा कि अगले वर्ष से जिलों में धान खरीद के लिए केंद्रीय स्थान निर्धारित किया जाए। विभाग मंडियों से धान खरीद कर वहां रखेगा और फिर मिलर्स को पहुंचाया जाएगा ताकि धान खरीद व भंडारण सही प्रकार से हो सके। यह भी निर्देश दिए कि मिलों की जांच हेतु जो भी टीम जाएगी उसके सदस्य पर बॉडी कैमरा लगा होना चाहिए जिससे जांच की वीडियोग्राफी होगी। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय टीम स्वयं जांच हेतु नहीं जाएगी, बल्कि मुख्यालय से जानकारी भेजे जाने के बाद जांच करेगी।

अनियमितताएं पाई गईं तो दूसरी टीम स्टॉक की जांच करेगी। उन्होंने कहा कि एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया जाएगा और जिला स्तर पर टीमों को टैब दिए जाएंगे जिससे स्टॉक की जानकारी डिजीटली अपलोड करेंगे। एक बार रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अधिकारी स्वयं उसमें बदलाव नहीं कर पाएगा। इससे स्टॉक की सही जानकारी विभाग तक पहुंचेगी।