सख्ती के लिए अगर अधिकारी को सजा दी जाएगी तो फिर आगे वह काम कैसे करेगा :डॉ बनवारी लाल
punjabkesari.in Thursday, Sep 09, 2021 - 09:41 AM (IST)
चंडीगढ़( चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा का करनाल आज प्रशासन और तथाकथित किसानों के बीच युद्ध का मैदान बना है। विपक्ष पर लगातार सत्ता पक्ष भड़काने का आरोप लगा रहा है।वहीं विपक्ष किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार को घेरने के प्रयासों में लगा है। इस पर सरकार के लोगों के लिए पार्टी नेतृत्व और क्षेत्र की जनता दोनों को ध्यान में रखते हुए सामंजस्य बिठाने की लगातार कोशिशें सामने आ रही हैं।
आज प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल से भी इस विषय पर बातचीत हुई। जिसमें उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन दूसरों के अधिकारों का ध्यान रखना भी सबकी जिम्मेदारी है। कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। केंद्र सरकार ने 11 दौर की बात किसानों से की। लेकिन किसानों ने कानूनों को रद्द करने की जिद पकड़ रखी है। सरकार कानूनों में खामियां पूछ रही है। अगर खामियां बताएंगे तो ही दूर हो पाएंगी। सहकारिता मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मकसद किसान की आय को दोगुना करना है और यह कानून भी उसी दिशा में पहला कदम है। किसानों द्वारा लगातार कहा गया कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडिया बंद हो जाएंगी। लेकिन मंडी भी चालू है और एमएसपी पर फसल भी बिकी। किसानों को यह जिद छोड़ कर बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। बातचीत से ही समाधान मुमकिन है।
डॉ बनवारी लाल ने कहा कि किसानों को कानून में रहकर ही धरना प्रदर्शन करना चाहिए। किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ला एंड आर्डर को डिस्टर्ब करना ठीक बात नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर उसके लिए सख्ती की भी जरूरत होगी तो सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि इस सख्ती के लिए अगर अधिकारी को सजा दी जाएगी तो फिर आगे वह काम कैसे करेगा। बनवारी लाल ने कहा कि किसानों को सकारात्मक सोच से टेबल पर बैठ कर बात का समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए।
इस मौके पर डॉ बनवारी लाल ने बताया कि पिछले महीने सभी मिलों के एमडी, डायरेक्टरस और किसानों की मीटिंग ली गई थी और शुगर मिलों में सुधारों को लेकर सुझाव मांगे गए थे। जिसमें कुछ किसानों ने अक्टूबर में और कुछ ने नवंबर में मील शुरू करने के सुझाव दिए। हम नवंबर के पहले हफ्ते में पिछली बार की तरह सभी मिलों को शुरू करने जा रहे हैं। जिसे लेकर सभी एमडी को मेंटेनेंस का काम सितंबर माह के अंत तक करने के आदेश जारी किए गए हैं। उसके बाद मिलो में ट्रायल चलेगा। मैंने डायरेक्शन दी हैं कि बीच में कोई भी मिल रुकनी नहीं चाहिए। सभी मिलों में लगातार मेंटेनेंस का काम चल रहा है।
पिछले साल मेंटेनेंस अच्छे तरह से होने के कारण मीले बीच में बंद नहीं हुई। जिस कारण किसानों की तरफ से किसी भी प्रकार की आपत्ति या धरना प्रदर्शन सामने नहीं आए। किसानों की पेमेंट भी समय पर की गई। जिसके चलते किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार भी व्यक्त किया और इस बार भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि गन्ने की पिराई समय पर हो और किसानों की पेमेंट भी समय पर हो। प्रदेश सरकार इस मामले में पूरी तरह से जागरूक है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल ने कहा कि सहकारिता विभाग किसानों से जुड़ा हुआ विभाग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना कॉरपोरेशन विभाग के माध्यम से ही पूरा हो सकता है। क्योंकि कृषि क्षेत्र से जुड़े रोजगार उपलब्ध करवाने में बड़ा योगदान इस विभाग का रहता है। इसी तरह से हम सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी मदद करते हैं। अपना सामान बनाकर बिक्री करने से अच्छी कीमत हासिल की जा सकती है और अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है।
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