हरियाणा दिवस पर सरकार ने खोला घोषणाओं का पिटारा, पुरानी कॉलोनियों में जारी होंगे बिजली कनेक्शन

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 56वें हरियाणा दिवस पर राज्य के लोगों के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने आज यहां हरियाणा दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह तथा सरकार के सात साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रेस कांफ्रैंस को संबोधित करते हुए कहा कि आज से हरियाणा के सरकारी विभागों की 456 सेवाएं परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही मिलेंगी। इसके माध्यम से अब योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पेपर वर्क खत्म हो जाएगा और परिवार पहचान पत्र आईडी के माध्यम से लाभार्थी की सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। इस योजनाओं का लाभ आमजन सरल केंद्र, अंत्योदय केंद्र या सामान्य सेवा केंद्र पर जाकर ले सकते हैं।

250 कैदियों की सजा माफ
मुख्यमंत्री ने हरियाणा की विभिन्न जेलों में बंद 250 कैदियों या जो वर्तमान में पैरोल पर हैं, उनके परिवार के सदस्यों को दीपावली का तोहफा देते हुए आज ऐसे कैदियों जिनकी सजा छह महीने या उससे कम बची है, उनकी सजा माफ करने की घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह घोषणा जघन्य अपराधों में दोषी ठहराए गए कैदियों पर लागू नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य अपराधों में शामिल ऐसे कैदियों की रिहाई दो नवंबर से शुरू होगी।

पुरानी कॉलोनियों में रहने वालों को मिलेंगे बिजली कनेक्शन
मुख्यमंत्री ने निजी बिल्डरों द्वारा विकसित पुरानी कॉलोनियों,जहां बिजली के बुनियादी ढांचे की कमी की पहचान की जा चुकी है, में बिजली कनेक्शन जारी करने में बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बिजली के बुनियादी ढांचे की कमी के कारण बिल्डर कॉलोनियों में प्लॉट धारकों या निवासियों को बिजली कनेक्शन से वंचित नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री द्वारा घोषित नई नीति के तहत, बिजली वितरण कंपनियों द्वारा कॉलोनियों के निवासियों से डेवलपमेंट एडवांस एकत्र करके आवश्यक बिजली के बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। राज्य में मुख्य रूप से गुरुग्राम और सोनीपत में स्थित लगभग 5,000 निवासियों को उनके बिजली कनेक्शन जारी करके तत्काल राहत प्रदान की जाएगी। भविष्य में, 25,000 से अधिक प्लाट धारक जिन्होंने अभी तक अपने घर का निर्माण नहीं किया है, उन्हें भी लाभान्वित किया जाएगा। ऐसी कॉलोनियों में मौजूदा 30,000 उपभोक्ता जिनके पास पहले से बिजली कनेक्शन है।

सभी पुलिस थानों में साइबर हेल्पडेस्क, सभी जिलों में साइबर थाने
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन और सोशल मीडिया एप्स के लिए इंटरनेट के उपयोग में बढोतरी से साइबर अपराधों की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। इस पर नियंत्रण के लिए साइबर अपराधों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए राज्य में आज से सभी एफआईआर दर्ज करने वाले पुलिस थानों में साइबर हेल्पडेस्क स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे सभी साइबर अपराध दर्ज किए जाएंगे और समय पर जांच सुनिश्चित होगी। इसके अलावा, हमने साइबर अपराधों की जांच-क्षमता को बढाने के लिए अगले एक वर्ष की अवधि में हरियाणा के सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय भी लिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस विभाग ने पांच पुलिस रेंज मुख्यालयों और गुरुग्राम, फरीदाबाद व  पंचकूला स्थित पुलिस आयुक्त कार्यालयों में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित किए हैं।

हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य जांच योजना
मुख्यमंत्री आज से पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिए द्विवार्षिक स्वास्थ्य जांच योजना की शुरुआत की। यह योजना 35 वर्ष या उससे ज्यादा की आयु वाले कर्मचारियों के लिए है और यह एक जनवरी 2022 से लागू होगी। इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना से 32 हजार 464 पुलिस कर्मचारियों के लाभान्वित होने की उम्मीद है। सामान्य बीमारियों के लिए स्वास्थ्य जांच करने हेतु पात्र कर्मचारियों को दो साल में एक बार पूरी तरह से स्वास्थ्य जांच करवानी होगी। पुलिस कर्मियों की सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य जांच की जाएगी और उचित निगरानी और समय पर हस्तक्षेप के लिए पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड का एक ऑनलाइन डेटाबेस बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत चिकित्सा जांच के लिए पुलिसकर्मियों को कोई पैसा नहीं देना होगा। चिकित्सा जांच का सारा खर्च सरकार वहन करेगी और इसके लिए एजेंसी को सीधे भुगतान किया जाएगा।

प्रथम श्रेणी के अधिकारी बनेंगे पंचायत संरक्षक
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से प्रदेश में हरियाणा पंचायत संरक्षक योजना-2021 का शुभारंभ किया जा रहा है। इसमें प्रथम श्रेणी अधिकारियों को ग्राम पंचायत के संरक्षक की भूमिका प्रदान की जाएगी। इस योजना का लक्ष्य गांव में सरकार की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की सघन समीक्षा करना और ग्रामीणों के कल्याण से सम्बंधित मुद्दों की बेहतर समझ विकसित करना है।

हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल लांच
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए हरियाणा कौशल विकास निगम के वन-स्टॉप आई.टी. पोर्टल का शुभारंभ किया जा रहा है। अनुबंध आधार पर नौकरी के उम्मीदवार इस पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। इस पोर्टल पर उम्मीदवार अपनी परिवार पहचान-पत्र आई.डी का उपयोग करके पंजीकरण कर सकते हैं। पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति योग्यता व निर्धारित मानदंडों के अनुसार की जाएगी। मौजूदा कर्मचारियों को भी इस पोर्टल पर दर्शाया जाएगा। कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत ‘हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड‘ के नाम से एक कंपनी स्थापित की है।

हरियाणा में ‘डीसी रेट’ की बजाए अब होगा ‘निगम रेट’
मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न जिलों में लागू डीसी रेट को अब निगम रेट कहा जाएगा और यह रेट मुख्य सचिव के नेतृत्व में सामान्य प्रशासन विभाग तय करेगा।  उन्होंने कहा कि यह रेट कौशल विकास निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। मनोहर लाल ने कहा कि श्रेणी-। में जिला गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला और सोनीपत रखे गए हैं। श्रेणी-2 में जिला पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी और जींद आते हैं। श्रेणी-3 में जिला महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूंह और चरखी दादरी शामिल हैं।

जल जीवन मिशन 2022 तक पूरा करने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर में नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन को वर्ष 2022 तक ही पूरा कर लिया जाएगा। अब तक 18 जिलों के घरों में नल से जल की आपूर्ति की जा चुकी है और शेष चार जिलों में इस वर्ष के अंत तक इस लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। वर्तमान में 6156 गांवों को नल से जल मिल रहा है। इस मिशन का उद्देश्य पीने के पानी की बर्बादी को रोकना और नागरिकों को घर पर ही पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना है।