FarmerProtest : 12 किसान अभी भी गायब, मोर्चा अमित शाह व दिल्ली के गृह मंत्री से मांगेगा जवाब
punjabkesari.in Saturday, Feb 20, 2021 - 10:00 AM (IST)
सोनीपत : गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुए उपद्रव मामले में अब तक जेलों में बंद 122 किसानों में से 30 किसानों की जमानत हो चुकी है। ये किसान फिर से सिंघु बार्डर व टिकरी बार्डर पर चल रहे आंदोलन में शामिल हो गए हैं। वहीं गणतंत्र दिवस के बाद से गायब किसानों में ज्यादातर के बारे में जानकारी मिल चुकी है लेकिन अभी 12 ऐसे किसान हैं जिनके बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। न तो संयुक्त किसान मोर्चा के पास इनकी कोई सूचना है और न ही गायब किसानों के परिजनों के पास कोई जवाब है।
ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा ने निर्णय लिया है कि गायब किसानों के बारे में जानकारी मांगने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व दिल्ली के गृह मंत्री सत्येेंद्र जैन को पत्र लिखा जाएगा। फिर भी अगर उन्हें गायब किसानों के बारे में जवाब नहीं दिया गया तो वे गायब किसानों के परिजनों को अदालत में लेकर जाएंगे और पटीशन दाखिल की जाएगी। यहां पर केंद्र सरकार व दिल्ली पुलिस के प्रतिनिधियों को जवाब देना ही होगा। संयुक्त किसान मोर्चा के लीगल पैनल ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही मोर्चे ने दावा किया है कि 10 दिन के भीतर जेल में बंद सभी किसानों की जमानत करवा ली जाएगी और ये सभी किसान आंदोलन में शामिल होंगे। 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में उपद्रव हुआ था और कुछ लोग न केवल लाल किले तक पहुंच गए थे बल्कि यहां पर धार्मिक झंडा भी लगाया गया था। इसके बाद से दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी थी। संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार केंद्र सरकार व दिल्ली पुलिस षड्यंत्र के तहत उन लोगों को भी गिरफ्तार कर रही है जो उपद्रव में शामिल नहीं हैं। किसानों को लगातार डराने का प्रयास किया गया और किसानों को धरने व उनके घरों से उठाया गया।
न नोटिस का जवाब दें न पेश हों
संयुक्त किसान मोर्चा के लीगल पैनल ने सभी आंदोलनकारियों को एडवाइजरी जारी की है कि वे लोग सरकार या पुलिस के किसी भी नोटिस का न तो जवाब दें और न ही पुलिस के बुलावे पर पेश हों। इसके लिए मोर्चा के वकीलों से पूछकर ही बात करें और उनके कहे अनुसार ही जवाब दें। मोर्चा ने बताया कि लापता किसानों में से ज्यादातर का पता लग चुका है लेकिन 12 किसान अभी भी लापता हैं जिनमें से 4 हरियाणा से, एक राजस्थान से और बाकी पंजाब से हैं। जो लोग सीधे जांच में नहीं हैं उन्हें बुलाकर जानबूझ कर जेल भेजा जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के लीगल पैनल के कन्वीनर प्रेम सिंह भंगु ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड व यू.पी. समेत सभी राज्यों के किसानों को आगाह किया है कि वे किसी नोटिस का जवाब न दें।
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