हरियाणा में अब शीघ्र बड़ा प्रशासनिक व पुलिस फेरबदल संभावित

punjabkesari.in Sunday, Dec 15, 2019 - 10:41 AM (IST)

संजय अरोड़ा: हरियाणा में मंत्रियों को अपने विभागों में द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादलों के लिए दिए गए अधिकार की अवधि आज रविवार को समाप्त हो जाएगी। इसके बाद दिसम्बर के दूसरे पखवाड़े में बड़े स्तर पर प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के तबादलों का दौर शुरू हो सकता है। इस फेरबदल के दौरान प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को इधर से उधर किया जा सकता है। तबादलों के इस दूसरे चरण के दौर में आई.ए.एस., आई.पी.एस., एच.सी.एस. व एच.पी.एस. अधिकारियों के बड़े पैमाने पर स्थानान्तरण किए जा सकते हैं।

तबादलों के इस क्रम में प्रदेश के कई जिलों के उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक भी बदले जा सकते हैं, जबकि मुख्यालय स्थित विभिन्न विभागों के बड़े अधिकारियों को बदलने के साथ-साथ मुख्यमंत्री सचिवालय में भी इसी माह में कुछ नई नियुक्तियां की जा सकती हैं। इसके अलावा पुलिस प्रशासन में भी उच्च स्तर पर फेरबदल किया जा सकता है। कई महानिदेशक व अतिरिक्त महानिदेशक के साथ-साथ महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी बदले जाने की संभावना है। 

गौरतलब है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में दूसरी बार बनी भाजपा की इस सरकार में यदि दिसम्बर माह को दौर-ए-तबादला कहा जाए तो कतई गलत नहीं होगा। कारण साफ है कि पहले मंत्री स्तर पर होने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादलों का सिलसिला शुरू हुआ जो 1 से 15 दिसम्बर तक चला है और इसके बाद अगला पखवाड़ा भी ट्रांसफर वाला ही होगा। फर्क यह रहेगा कि इस द्वितीय पखवाड़े में तबादले मुख्यमंत्री स्तर पर होंगे और विभागाध्यक्षों के साथ-साथ जिलों के बड़े अधिकारी इधर से उधर होंगे।

सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा आई.ए.एस., आई.पी.एस., एच.सी.एस., एच.पी.एस. स्तर के इन अधिकारियों के किए जाने वाले तबादलों को लेकर विचार-विमर्श का दौर चल रहा है और मुख्यमंत्री अपने सचिवालय में तैनात अपने सलाहकारों से मंथन के बाद तबादलों की इन सूचियों को जारी करने की स्वीकृति प्रदान करेंगे। इन संभावित तबादलों में जिलों में तैनात एक दर्जन से अधिक उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक बदले जा सकते हैं, वहीं बड़े पैमाने पर एस.डी.एम. व डी.एस.पी. के तबादले भी संभावित हैं।

मिली जानकारी के अनुसार करीब आधा दर्जन जिलों में महिला अधिकारियों को उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री इस फेरबदल के दौरान अहम पदों पर तैनात किए जाने वाले अधिकारियों की छवि व उनके पिछले कामकाज का ब्यौरा अपने स्तर पर तो जुटा ही रहे हैं, वहीं वे अपनी सरकार में शामिल मंत्रियों व पार्टी के विधायकों के साथ-साथ पार्टी के बड़े नेताओं की पसंद का भी ख्याल रख रहे हैं। इसके साथ-साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मंत्रियों व विधायकों को यह बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि वे किसी भी अधिकारी के नाम की अनुशंसा करने से पहले उस अधिकारी की कार्यप्रणाली का पता जरूर कर लें, ताकि सरकार की छवि प्रभावित न हो। 

नई नियुक्तियों व चेयरमैनी को लेकर हो रहा मंथन
नियुक्तियां भी दिसम्बर के दूसरे पखवाड़े या फिर जनवरी के प्रथम पखवाड़े में की जा सकती हैं और इस दिशा में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंथन शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार इन नियुक्तियों में भाजपा के कई विधायकों व बड़े तथा अनुभवी नेताओं को विभिन्न बोर्ड या निगमों में चेयरमैन नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा जजपा के कुछ नेताओं के साथ-साथ सरकार को समर्थन दे रहे शेष बचे निर्दलीय विधायकों को भी चेयरमैनी दी जा सकती है। 


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Edited By

vinod kumar

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