वैक्सीनेशन के जरिए कोरोना की रफ्तार को रोकने की तैयारी

चंडीगढ़ : कोविड की रफ्तार कम करने के लिए अब प्रदेश में 1 मई से 18 वर्ष की उम्र से अधिक से लोगों को वैक्सीनेशन करने का काम तेज हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से संक्रमित मरीजों को इलाज देने के साथ ही वैक्सीनेशन करने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। प्रदेश में आज से वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का काम भी शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को वैक्सीन की डोज भी मुहैया करवा दी गई है। हालांकि हरियाणा में अभी भी करीब 60 लाख वैक्सीन का प्रबंध है लेकिन वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आगे बढऩे के साथ ही और डिमांड भेजी जाती रहेगी। सरकार की ओर से सरकारी और निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन को लेकर खास तैयारियां की गई है। पूर्व की तरह से उन्हीं सैंटरों पर ही वैक्सीनेशन का काम पूरा किया जाएगा।

कोविड महामारी से लडऩे के लिए टीका भी अहम हिस्सा: विज
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोविड की महामारी से लडऩे के लिए पांच सूत्रीय रणनीति के तौर पर जांच, संपर्क में आए लोगों का पता लगाने, इलाज करने और कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए उचित व्यवहार करने के साथ ही टीकाकरण भी अहम हिस्सा है। विज ने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण का तीसरा चरण 1 मई से शुरू हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइड लाइन के तहत हरियाणा में भी बुधवार शाम से कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हुआ हे गया है। देश में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू हुआ था। विज ने कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य कोरोना की चेन को तोडऩा है। जिलों में पॉजिटिविटी दर में कमी लाना, अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या घटाने के लिए हरसंभव प्रयास करना, जहां जरूरी है, वहां सख्ती बढ़ाकर लोगों की अनावश्यक मूवमैंट बंद करना और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना है।

ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने पर विज ने जताया आभार
गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने पर केंद्र सरकार का आभार जताया है। विज ने कहा कि केंद्र सरकार ने उनकी पहल पर ऑक्सीजन का कोटा 162 एम.टी. से बढ़ाकर 232 एम.टी. कर दिया है। हम शीघ्र उसे हरियाणा में लाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा प्रयास है कि हम उसको एयरलिफ्ट करके ला सके ताकि हरियाणा के लोगों को जल्दी राहत मिल सके। 

प्रदेश में एक करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य
स्वास्थ्य विभाग की ओर से 1 मई से शुरू होने वाले टीकाकरण के तीसरे चरण में एक करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण पूरी तरह से मुफ्त रखा गया है। बीते दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया था कि टीकाकरण में सरकार का करीब 880 करोड़ रुपए खर्च होगा। प्रदेश में 1800 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं और जरूरत के मुताबिक 1 मई के बाद और नए केंद्र बनाए जा सकते हैं। अब तक प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर, वरिष्ठ नागरिक और 45 वर्ष से अधिक आयु के 37,02,098 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। 27 अप्रैल को भी 34 हजार से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 20 अप्रैल से सभी विभागों के सहयोग से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है।

रेमडेसिविर सहित अन्य दवाओं की कालाबाजारी पर स्वास्थ्य विभाग सख्त
प्रदेश में रेमडेसिविर इंजैक्शन और टोसिलूजिमेब की कालाबाजारी को लेकर खाद्य एवं प्रशासन आयुक्त डा. साकेत कुमार की ओर से सख्ती करने के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश भर के जिला उपायुक्तों, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्ज व सभी निजी अस्पतालों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि यदि कोई भी कैमिस्ट विक्रेता इन इंजैक्शनों की कालाबाजारी करते पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ उसका लाइसैंस भी निरस्त किया जाएगा।

मॉनिटरिंग कमेटी के साथ विज ने की हालात की समीक्षा
गृह मंत्री अनिल विज ने कोरोना मॉनिटरिंग सब कमेटी के साथ हर रोज की तरह से बुधवार को भी हालातों की समीक्षा की। विज ने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। फिलहाल सभी जिला उपायुक्तों से संसाधनों का ब्यौरा मांगा गया है जहां पर जो भी दिक्कत होगी उसे जल्द दूर किया जाएगा। विज ने अफसरों को ऑक्सीजन की स्थिति बेहतर बनाने और गंभीर मरीजों को तुरंत बैड दिलवाने के सख्त आदेश दिए हैं। इसके अलावा जिलों में धारा 144 की सख्ती से पालना कराने को लेकर भी डी.जी.पी. मनोज यादव को कहा गया है। उन्होंने कहा कि सभी के प्रयासों से ही कोरोना को हराया जा सकता है इसके लिए आम जनता को सरकार की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए।

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