संपत्ति क्षति वसूली कानून से होगा जनता के मौलिक अधिकारों का हनन, इसे वापस लें सरकार : हुड्डा

कुरुक्षेत्र(धमीजा) : पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा में सरकार द्वारा पारित संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र का गला घोंटने वाला विधेयक है। इसका गलत इस्तेमाल करके सरकार जनता के मौलिक अधिकारों का हनन कर सकती है। इसके जरिए सरकार संविधान द्वारा नागरिकों को दी गई शांतिपूर्ण प्रदर्शन और अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है।  इस कानून का मकसद सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले हर नागरिक को दोषी साबित करना है। क्योंकि विधेयक में अपनी जायज मांगों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों से भी वसूली का प्रावधान है। ये कानून बनने के बाद नागरिकों के लिए सरकार के खिलाफ आवाज उठाना मुश्किल हो जाएगा। 

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि कानून के उदेश्य और कारणों में सरकार ने आमजन में डर पैदा करने की बात लिखी हई है। विधेयक में प्रदर्शनकारियों की जवबादेही और उनसे वसूली का तो प्रावधान है लेकिन इसमें कहीं भी सरकार और पुलिस की जवाबदेही तय नहीं की गई। विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने इस विधेयक का जमकर विरोध किया। ो विधेयक पर बहस के दौरान गृहमंत्री अनिल विज ने माना कि किसान आंदोलन के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से पूछा कि अगर खुद गृहमंत्री ऐसा मानते हैं तो सरकार क्यों लगातार निर्दोष किसानों पर मुकद्दमें क्यों दर्ज कर रही है। सरकार को तमाम मुकद्दमें वापिस लेने चाहिएं। 

हुड्डा आज कांग्रेसी नेता सुभाष पाली के निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बजट सत्र में प्रदेश के हर वर्ग को निराशा हाथ लगी। क्योंकि मौजूदा सरकार चार्वाक की ‘कर्जा लो, घी पियो’ की नीति पर काम कर रही है। इसकी वजह से प्रदेश की वित्तीय स्थिति ऐसी हो गई है कि बजट का करीब 95 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ कर्ज व ब्याज भुगतान और पेंशन, वेतन व भत्तों के भुगतान में खर्च हो जाता है।  इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के अन्य कार्यों के लिए सरकार के पास कोई बजट नहीं है। इसलिए वित्त मंत्री ने लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बजट भाषण को लंबा रखा और सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा व अन्य कार्यकत्र्ता भी उपस्थित थे।

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