पंजाब कलेक्टर रेट पर हमें 40 % का भुगतान कर दे, तो हम अपनी अलग राजधानी बना लेंगे: अशोक अरोड़ा

चंडीगढ़ (धरणी) : पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने सरकार द्वारा नए विधान भवन बनाने पर हैरानी जताते कहा जब पंजाब हरियाणा का बंटवारा हुआ तब 60:40 में हिस्सा बंटा था 40 परसेंट हरियाणा 60 परसेंट पंजाब का था तो क्या हमें अपनी ही स्टेट की राजधानी जिसमें हमारा 40% शेयर है, उसमें जमीन लेने के लिए पैसे देने पड़ेंगे तो निश्चित रूप से जो चंडीगढ़ पर हमारा पक्ष है, वह कमजोर होगा।

सरकार को अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने हिस्से में से जमीन लेनी चाहिए जो भवन बना हुआ उसी के साथ एक्सटेंड करा देना चाहिए सरकार का यह स्टैंड गलत है कि हम जमीन का पैसा देंगे। फिर 40 परसेंट हमारा कहां हुआ फिर तो सारा सेंटर के रहमों करम पर हो गया हमें एसवाईएल का पूरा पानी मिले अलग राजधानी बनाने के लिए पैसा मिले तब हम छोड़ देंगे चंडीगढ़ को वरना कैसे छोड़ दे हम।

अशोक अरोड़ा ने कहा कि निश्चित रूप से जब हमें अपनी राजधानी में अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा देना पड़ता है तो उससे अच्छा तो फिर हमारा जो हिस्सा है चंडीगढ़ में उसका कलेक्ट्रेट रेट के हिसाब से पंजाब हमे भुगतान कर दे तो हम अपनी अलग राजधानी बना लेंगे। शाह कमीशन से जो एसवाईएल का पानी और हिंदी भाषी क्षेत्र मिले हैं वह भी हमें मिलने चाहिए।पिछड़ा वर्ग को चुनाव में आरक्षण ना देने पर भी उन्होंने कहा हरियाणा सरकार को पिछड़ा वर्ग आयोग से रिपोर्ट लेकर पंचायती चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ दे।

अशोक अरोड़ा ने कहा कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है हरियाणा में और पार्टी पूरी तरह से तैयार है चुनावों के लिए। पहले ही सरकार डेढ़ साल चुनाव लेट कर चुकी है जिसकी वजह से प्रदेश के विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। अब सरकार को तुरंत चुनाव कराने चाहिए और पिछड़ा वर्ग के लोगों को नगर निकाय चुनाव में आरक्षण से वंचित रखा गया क्योंकि बैकवर्ड कमीशन का गठन लंबित रखा। कांग्रेस ने इसकी मांग उठाई उसके बाद सरकार ने अब कमीशन का गठन किया है। सरकार को तुरंत कमीशन की रिपोर्ट लेकर पंचायती चुनाव में बैकवर्ड भाइयों को आरक्षण देने का काम करना चाहिए।

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