हरियाणा: 75 फीसदी नौकरी देने के नियम में हो सकता है बदलाव, सीएम मनोहर ने दिया आश्वासन
punjabkesari.in Saturday, Mar 27, 2021 - 05:02 PM (IST)
चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा में निजी क्षेत्र में राज्य के युवाओं को 75 फीसदी नौकरी देने के नियम को लागू करने से पहले सरकार ने प्रदेश के प्रमुख उद्योगपतियों के सुझाव मांगे हैं। इनमें कई सुझाव ऐसे भी आए कि नीति में बदलाव की जरूरत है।
इंटिग्रेटिड एसोसिएशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम ऑफ इंडिया के अध्यक्ष राजीव हैं। चावला का कहना है कि 50 हजार रुपए की जॉब की बजाए 20-25 हजार रुपए जॉब का पैमाना बनाया जाए। यदि हरियाणा में जरूरत के हिसाब से कुशल लेबर नहीं मिलती है तो उन्हें बाहर से लेबर लाने की छूट दी जाए। सुझावों को सरकार कंपाइल करा रही है। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में बैठक कर निर्णय होगा। सरकार इसमें संशोधन भी कर सकती है, जबकि इसे एक मई को श्रमिक दिवस के अवसर पर लागू कर दिया जाएगा।
इस संदर्भ में सीएम, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रदेशभर के उद्योगपतियों के साथ बैठक की। कई बड़े उद्योगपति वीसी के जरिए बैठक में जुड़े। सरकार का कहना है कि अब सुझावों को पॉलिसी तैयार करते समय शामिल किया जाएगा। यदि आवश्यक होगा तो नीति में संशोधन किया जाएगा ताकि नीति उद्योग के अनुकूल बन सके। कुशल स्थानीय युवाओं को उद्योगों की जरूरतों और मांगों के अनुसार औद्योगिक इकाइयों में रोजगार दिया जाएगा।
उद्योगों को समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा मनोहर
वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आवश्यक होगा तो नीति में संशोधन किया जाएगा। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों को नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देने की नई नीति के लिए नियमावली तैयार करने से पूर्व औद्योगिक संघों, उद्यमियों और अन्य हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करना है। औद्योगिक इकाइयों को समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुशल स्थानीय युवाओं को उद्योगों की जरूरतों और मांगों के अनुसार ओद्योगिक इकाइयों में रोजगार दिया जाएगा।
किसी व्यापारी ने नहीं किया पॉलिसी का विरोध: दुष्यंत
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि एक महत्वपूर्ण सुझाव आया है कि जो तकनीकी पोस्ट है, इस पर जरूर विचार किया जाए, क्योंकि तकनीकी ट्रेंड लोग नहीं मिलेंगे। कई सुझाव ऐसे आए हैं कि वेतन का पैमाना 50 हजार की बजाए 25 से 38 हजार तक किया जाए। सभी सुझावों को कंपाइल कर रहे हैं। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में बैठक कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल किसी व्यापारी ने नई पॉलिसी का विरोध नहीं किया है।
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