धान, सरसों, गेहूं, शराब व कोरोना दवाई जैसे बड़े-बड़े हजारों करोड़ के घोटाले हुए : अभय चौटाला

चंडीगढ़ : इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी ने आज अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में इनैलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने बाबा साहेब डा. भीम राव अम्बेडकर को नमन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान उनके साथ इनैलो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश भारती, राष्ट्रीय संगठन सचिव श्याम सिंह राणा और पूर्व सी.पी.एस. राजकुमार वाल्मीकि मौजूद रहे। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहेब डा. भीम राव अम्बेडकर ने हमारे देश का संविधान बनाया जिसमें उन्होंने प्रत्येक वर्ग के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की। 

उन्होंने कहा कि आज देश और प्रदेश की सरकार बाबा साहेब के संविधान को बदलकर दोबारा गरीबों के अधिकारों को छीनने की पूरी कोशिश कर रही है। भाजपा सरकार प्रदेश के भोले-भाले लोगों को जाति-पाति में बांट कर एक-दूसरे से लड़वाना चाहती है ताकि अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक सके। इसके बाद अभय चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान आरोप लगाया कि भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार के शासनकाल में धान, सरसों, गेहूं, शराब, जमीन की रजिस्ट्री, कोरोना दवाई जैसे बड़े-बड़े हजारों करोड़ के घोटाले हुए हैं। इनमें से कुछ घोटालों की जांच हुई और कुछ घोटालों की जांच किए बिना ही रफा-दफा कर दिया गया।

स्वयं मुख्यमंत्री ने माना है कि घोटाले हुए हैं और उनकी जांच करवाई गई लेकिन सभी घोटालों पर लीपापोती कर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बड़ी विडम्बना यह है कि इन घोटालों में सरकार के मंत्री और बड़े अधिकारियों के नाम आए लेकिन उन पर कार्रवाई करने के बजाय अधिकारियों को बहाल कर दिया गया और उन्हें वहीं नियुक्ति दे दी गई जहां उन्होंने घोटाले किए थे। 

फ्लिपकार्ट को दी गई जमीन की जांच सिटिंग जज से करवाई जाए
इनैलो नेता ने हाल ही में भाजपा-गठबंधन सरकार द्वारा किए गए एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश करते हुए कहा कि सरकार ने गैर-कानूनी ढंग से फ्लिपकार्ट नाम की कंपनी को गुरुग्राम में बेशकीमती 140 एकड़ जमीन मात्र 450 करोड़ रुपए में दे दी गई। गुरुग्राम में इससे पहले हुंडई नेे 2 एकड़ 288 करोड़, आई.के.ई.ए. ने 10 एकड़ 884 करोड़ में और डी.एल.एफ. ने 11 एकड़ 1496 करोड़ में खरीदी हैं इनके मुकाबले फ्लिपकार्ट को कौडिय़ों के भाव जमीन दे दी गई। उन्होंने गैर-कानूनी ढंग से दी गई जमीन में संलिप्त दोषियों को सजा दिलवाने के लिए इस घोटाले की जांच सिटिंग जज से करवाने की मांग की।

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