ITI ट्रेड में दाखिला लेने से पहले रोजगार की संभावनाओं का पता लगा सकेंगे विद्यार्थी: मूलचंद शर्मा
punjabkesari.in Thursday, May 27, 2021 - 08:19 AM (IST)
चंडीगढ़ : हरियाणा में सरकारी और प्राइवेट आई.टी.आई. में दाखिला लेने के इच्छुक युवा अब किसी भी ट्रेड में दाखिला लेने से पहले ही उस ट्रेड के बारे में सामान्य जानकारी और डिप्लोमा करने के बाद उसमें रोजगार की संभावनाओं का पता लगा सकेंगे। इससे उन्हें न केवल मनमाफिक ट्रेड चुनने में आसानी होगी बल्कि ड्रॉपआउट की समस्या भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा आई.टी.आई. में संचालित किए जा रहे हर ट्रेड के 3 से 4 मिनट के वीडियो तैयार करवाए जाएंगे। मूलचंद शर्मा ने बताया कि आई.टी.आई. में दाखिला लेने वाले उम्मीदवार ज्यादातर 8वीं या 10वीं पास होते हैं और अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं।
ऐसे में उन्हें किसी विशेष ट्रेड के कौशल से जुड़ी विषय-वस्तु और उसमें रोजगार के अवसरों की पूरी जानकारी नहीं होती। इस तरह कई बार वे अपने निकट संबंधियों या मित्रों से मिली अप्रमाणित और मौखिक जानकारी के आधार पर ही अवांछित ट्रेड में दाखिला ले लेते हैं और बहुत से छात्र ट्रेनिंग कोर्स पूरा किए बिना बीच में ही संस्थान छोड़ देते हैं। इसलिए इसकी आवश्यकता महसूस की गई कि दाखिला पोर्टल पर ट्रेड का विकल्प भरने से पहले उम्मीदवार को उस ट्रेड की संक्षिप्त जानकारी दी जाए ताकि उन्हें बाद में कोई दिक्कत न हो। मूलचंद शर्मा ने बताया कि सभी आई.टी.आई. को ऐसे वीडियो तैयार करवाकर 5 जून तक निदेशालय में ई-मेल करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ वीडियो के लिए संबंधित इंस्ट्रक्टर या ग्रुप इंस्ट्रक्टर को प्रशस्ति पत्र भी दिए जाएंगे।
फरीदाबाद जिले की 4 खनन इकाइयों की नीलामी का रास्ता साफ
हरियाणा के खान एवं भू-विज्ञान मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि फरीदाबाद जिले में रेत की 4 खानों का आरक्षित मूल्य निर्धारित कर दिया गया है जिससे जल्द ही इन इकाइयों की नीलामी का रास्ता साफ हो गया है। शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इन खानों के आरक्षित मूल्य को स्वीकृति दे दी है। साथ ही, मुख्यमंत्री ने हरियाणा खान, खनिज रियायत, खनिज भंडारण, परिवहन और अवैध खनन रोकथाम नियम, 2012 की समीक्षा के लिए खान एवं भू-विज्ञान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी के गठन को भी मंजूरी दी है। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव कमेटी के सदस्य जबकि खान एवं भू-विज्ञान विभाग के महानिदेशक सदस्य-सचिव होंगे। खान एवं भू-विज्ञान मंत्री ने कहा कि इन खनन इकाइयों की नीलामी होने से रेत की चोरी पर लगाम लगेगी और लोगों को निर्माण कार्यों के लिए सस्ता रेत उपलब्ध होगा।
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