सदन में गूंजा अहीरवाल रेजीमेंट का मुद्दा, बलराज कुंडू ने कही ये बातें ?

चंडीगढ़(धरणी):  दक्षिण हरियाणा की सबसे पुरानी अहीर रेजिमेंट की मांग के सवाल पर बलराज कुंडू ने कहा कि रेजिमेंट के मुद्दे को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। पुराने समय में वास्तव में जो वीर योद्धाओं ने लड़ाइयां लड़ी, सच्चाई में जो लड़ाके थे, उनकी भागीदारी को देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने रेजिमेंट के नाम रखें। केवल अपने नाम के लिए फौज का इस्तेमाल करना ठीक बात नहीं है।

भारी बारिश और ओलावृष्टि के चलते 2021 में किसानों की हुई फसल बर्बादी के चलते जहां एक और आपदा प्रबंधन के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पीके दास ने हाल ही में सभी उपायुक्तों को मुआवजा राशि बांटने की गति में स्पीड देने के निर्देश दिए हैं, वहीं महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने इस मामले पर सेशन में सवाल लगाया हुआ है। कुंडू ने बातचीत के दौरान बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र के 42 में से मात्र 14 गांव के 40 फ़ीसदी किसानों को जलभराव के कारण हुए नुकसान की मुआवजा राशि दी गई। कुंडू ने आरोप लगाया कि सर्वे के लिए गई अधिकारियों की टीम ने सत्ताधारी राजनीतिक दल के किसी कार्यकर्ता के घर में बैठकर ही पूरी रिपोर्ट तैयार की। जिसमें त्रासदी से असली पीड़ित किसानों का नाम तक नहीं लिखा गया। जबकि फर्जीवाड़े वाले लोगों को मुआवजा मिला है। इस मुद्दे को कुंडू ने विधानसभा में उठाने का निर्णय किया है। कुंडू ने कहा कि इस प्रकार के अधिकारियों पर गाज गिरनी बेहद जरूरी है। झूठे आंकड़े उच्चाधिकारियों तक पेश किए गए जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कुंडू ने सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द पूरे क्षेत्र में दोबारा से सर्वे किए जाए, ताकि भारी नुकसान की मार झेल रहे किसानों भरपाई की जा सके।

यूक्रेन से लौट रहे छात्रों के लिए शिक्षा को अर्जेस्ट करने की पॉलिसी बनाए सरकार : कुंडू

बलराज कुंडू ने यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि बच्चों के साथ यूक्रेन के लोगों द्वारा किया जा रहा दुर्व्यवहार बेहद दुखी कर रहा है। सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन वतन वापसी करके आने वाले सभी छात्रों की शिक्षा को एडजेस्ट करके किस प्रकार से उन्हें रिलीफ दिया जा सकता है सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए। सरकार द्वारा अगर ऐसा ना किया गया तो संबंधित बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इस मौके पर कुंडू ने बीबीएमबी को बेहद अहम मुद्दा बताते हुए कहा कि अगर प्रदेश सरकार ने इस मामले पर कड़ा संज्ञान ना लिया तो किसान को खेती के लिए पानी और आमजन को पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं होगा। बिजली से संबंधित संकट खड़ा हो जाएगा। पीने और खेती के लिए पानी लेने पर मीटर लगने तक की नौबत आ सकती है। इसलिए प्रदेश सरकार को इस पर बड़ा स्टैंड लेना चाहिए और प्रदेश का हर विधायक इस मामले में प्रदेश सरकार के साथ खड़ा नजर आएगा।

कुंडू ने कहा कि सदन में वह अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए पीने के पानी, गर्ल्स कॉलेज, अस्पताल की जर्जर हालत में सुधार, जर्जर स्कूलों का नवीनीकरण, सड़कों जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का सबसे मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है और एक वकील के तौर पर महम की जनता के लिए वह आवाज को बुलंद करेंगे। कुंडू ने कहा कि वह विपक्ष के विधायक हैं। हाथ में ताकत नहीं है। लेकिन जनता की वकालत हमेशा करता रहूंगा।