विज का एक्शन- आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को समय पर वेतन ना देने वाले 4 सिविल सर्जन को किया चार्जशीट का आदेश
punjabkesari.in Friday, Dec 03, 2021 - 07:44 PM (IST)
चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा के गृह स्वास्थ्य व निकाय मंत्री अनिल विज शुक्रवार काफी सख्त व पर एक्शन में नजर आए। विज ने कोविड-19 में ड्यूटी देने वाले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को समय पर वेतन ना देने वाले हरियाणा के कई जिलों के सीएमओ को सर्विस रूल 7 के तहत चार्जशीट करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं जिन जिलों में आउटसोर्सिंग पर लगे कर्मचारियों को समय पर भुगतान नहीं किया गया वहां के ठेकेदारों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करते हुए लेबर ला व आईपीसी के तहत कड़ी कार्यवाही के आदेश विज ने जारी किए हैं।
उल्लेखनीय है कि हरियाणा के गृह स्वास्थ्य व निकाय मंत्री अनिल विज ने हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से पिछले दिनों सभी जिलों के सिविल सर्जनों के माध्यम से रिपोर्ट लिखित रूप से मंगवाई थी कि किन जिलों में आउटसोर्सिंग पर लगे कर्मचारियों को उनका वेतन दे दिया गया है और कहां-कहां नहीं दिया गया है। अनिल विज ने वह रिपोर्ट आने के बाद तीन 3 दिसंबर तक के लिए डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हरियाणा को आदेश दिए थे कि वह पुणे सभी जिलों से सिविल सर्जन के माध्यम से लिखित रूप से दोबारा यह रिपोर्ट मंगवाई कि कौन-कौन से जिलों में आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों का भुगतान बकाया है। जो रिपोर्ट पहले आई थी उसमें तथा आज की रिपोर्ट के अनुसार जो खामियां पाई गई उनका अध्ययन करने के बाद अनिल विज ने ऐसे सिविल सर्जन जिन्होंने पहले तथ्यात्मक रिपोर्ट देने में कोताही की है उनको सर्विस रूल सेवन के तहत चार सीट करने के आदेश दिए।
अनिल विज ने आज की नई आई रिपोर्ट के दौरान पाया कि कई जगह तथ्य छुपाए गए हैं तथा झूठ बोला गया है। इसलिए अनिल विज ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए ऐसे जिलों के ठेकेदारों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जिन्होंने अभी तक आउटसोर्सिंग पर लगे कर्मचारियों के वेतन नहीं दिए हैं। इस सारे घटनाक्रम में रोचक तथ्य यह भी निकल कर सामने आया शुक्रवार 3 दिसंबर को अनिल विज के पास रिपोर्ट पहुंचने थी इसलिए आज के ही आज में सभी सिविल सर्जन ने विभिन्न जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के हस्ताक्षर सहित लगभग 350- 400 पेज की एक रिपोर्ट अलग-अलग जिलों से डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज को भेजी। अनिल विज ने यह भी आदेश दिए हैं कि आउटसोर्सिंग पर रखे गए कर्मचारियों को ईएसआई सुविधा व अन्य लाभ ना देने वाले ठेकेदारों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए।
अनिल विज का मानना है कि जब हरियाणा सरकार आउटसोर्सिंग पर भर्ती करने वाले ठेकेदारों को समय पर भुगतान देती है तथा हर सुविधा देती है तो वह अपने अधीन आउटसोर्सिंग पर रखे कर्मचारियों को समय पर वेतन क्यों नहीं देते। गौरतलब है कि पिछले दिनों आउटसोर्सिंग पर लगे कुछ कर्मचारी अनिल विज से मिले थे तथा उन्हें अपनी पीड़ा बताई थी। अनिल विज ने विभाग को यह भी निर्देश दिए हैं कि वह आउटसोर्सिंग पर कर्मचारियों को किस जिले में कितना बकाया है और वह भुगतान कब व कैसे होगा इसकी लिखित रूप से जानकारी उनके कार्यालय को तुरंत दें।
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