यमुना नदी के एक्शन प्लान की रिव्यू रिपोर्ट अब हर माह होगी सबमिट

चंडीगढ़(गौड़) : यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए प्रदेश सरकार को एक्शन प्लान की रिव्यू रिपोर्ट हर महीने नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) के पास भेजनी होगी। यह निर्णय एन.जी.टी. के निर्देशों पर यमुना एक्शन प्लान के लिए गठित की गई रिवर यमुना मॉनीटरिंग कमेटी की मीटिंग दौरान लिया गया। दरअसल, हरियाणा सरकार ने एन.जी.टी. के पास यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करने  का एक्शन प्लान तो सबमिट करवा दिया लेकिन उस पर कितना काम किया जा रहा है इसकी पूरी जानकारी नहीं दी जा रही  थी।

यही वजह है कि अब पर्यावरण विभाग के प्रशासकीय सचिव को हर महीने एक्शन प्लान पर किए गए काम की रिव्यू रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। यह रिपोर्ट एन.जी.टी. के सामने सबमिट किए जाने से पहले रिवर यमुना मॉनिटरिंग कमेटी के पास भेजी जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही सभी विभागों के काम की समीक्षा होगी। इसके साथ ही मीटिंग में निर्णय लिया गया कि पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमैंट द्वारा प्रदेश के सभी सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट्स (एस.टी.पी.) की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए डिपार्टमैंट को सिंगल सुपवाइजरी अथॉरिटी बना दिया गया है। यह डिपार्टमैंट हर महीने एस.टी.पी. की रिव्यू रिपोर्ट तैयार करके चीफ सैक्रेटरी को भेजेगा। 

जैव उपचार प्रोजैक्ट पर अब होगी अलग मीटिंग
प्रदेश के नालों को जैव उपचार के जरिए साफ करने के प्रोजैक्ट पर अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है। यही वजह है कि पर्यावरण विभाग के प्रशासकीय सचिव को अब इस मामले में सिंचाई विभाग के साथ अलग से मीटिंग करने के लिए कहा गया है। इस मीटिंग में पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमैंट और हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों को भी भाग लेने के लिए कहा गया है। मीटिंग दौरान हुई कार्रवाई की जानकारी भी हर महीने देने के निर्देश दिए गए हैं। 

कई विभागों के प्रोजैक्ट नहीं हो पाए कम्पलीट
मीटिंग दौरान जानकारी दी गई कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग व हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रीयल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिवैल्पमैंट कार्पोरेशन लिमिटेड के लगभग सभी प्रोजैक्ट सही समय पर कंपलीट नहीं हो पाएंगे। इसके साथ ही राज्य के कई जिलों में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के भी प्रोजैक्ट समय से पीछे चल रहे हैं इसलिए इन सभी विभागों से कहा गया है कि प्रोजैक्ट को सही समय पर पूरा करने के लिए अधिक प्रयास किए जाएं और इसकी जानकारी कमेटी को दी जाए।