अशोक तंवर और अन्य अयोग्य व्यक्तियों का खुद का बेस नहीं वह "आप" का क्या बनाएंगे : प्रमोद विज

चंडीगढ़(धरणी): आम आदमी पार्टी में शामिल हुए अशोक तंवर पर टिप्पणी करते हुए पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज ने कहा कि अशोक तंवर एक ऐसे नेता हैं जो पूरी उम्र में अपना बेस नहीं बना पाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जैसे पद पर रहने के बावजूद उनका अपना कोई जनाधार नहीं है। जिनका अपना कोई बेस नहीं वह आम आदमी पार्टी का क्या बेस बना पाएंगे। जितने भी अयोग्य लोग आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं उससे 'आप' को कोई फायदा होने वाला नहीं है।

आपात सत्र के बाद पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज ने कहा कि हरियाणा विधानसभा में हरियाणा वासियों का आक्रोश देखने को मिला। 1 अप्रैल को पंजाब विधानसभा में पास किए गए बिल से  पूरा प्रदेश गुस्से में है और सभी दल इस मुद्दे पर एकजुट हैं। सभी ने इस निंदनीय कार्य का खंडन किया है। एसवाईएल के पानी पर हरियाणा का पूरा हक है। हरियाणा के लिए यह एक ब्लडलाइन है और यह आज का नहीं बहुत पुराना मुद्दा है।

चंडीगढ़ पर  हरियाणा अपना हक लेकर रहेगा। पहले कई बार इस पर कई निर्णय हो चुके हैं जो हमें मान्य हैं। लेकिन आज तक वह लागू नहीं किए गए। हरियाणा की अलग हाई कोर्ट होनी चाहिए। आज भी विधानसभा में हमें 40 फ़ीसदी की बजाय मात्र 23 फ़ीसदी ही हिस्सा मिल रहा है। जो बिल्कुल गलत है। इस पर भी हमारा पुराना क्लेम है। अब हमारी सभी राजनीतिक पार्टियां एकजुट हैं। वह एकमत होकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं।

पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा को मिलना चाहिए हक : प्रमोद विज

विज ने कहा कि मुझे उम्मीद है केंद्र सरकार इस बात का जल्द से जल्द निर्णय करेंगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री इस मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर दिखे और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ऑफर किया कि अगर मुख्यमंत्री चाहेंगे तो वह उनके साथ हर जगह चलने के लिए तैयार हैं। विज ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अब इसका समाधान अवश्य निकलेगा। केंद्र सरकार इस पर संज्ञान लेगी और चंडीगढ़, हाई कोर्ट, सचिवालय, विधानसभा और एसवाईएल का पानी पर पूरा हक हरियाणा को अब मिलेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी पर बोलते हुए प्रमोद विज ने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी पर पूर्णतह कब्जा पंजाब का है। जबकि हरियाणा का इसमें हिस्सा होने के बावजूद कहीं कोई हिस्सेदारी नजर नहीं आती। पूरे के पूरे कर्मचारी पंजाब के हैं। इस बात को मुख्यमंत्री ने बड़ी गंभीरता से उजागर किया है। अब केंद्र सरकार पर उम्मीद है।