आपदा प्रबंधन योजना के तहत कार्य जारी : वर्मा

रोहतक (संजीव) : कोविड-19 से बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रबंध किए गए हैं। आम जनता के लिए हिदायतें भी जारी की गई हैं। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने के साथ ही कोरोना से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। ए बात वीरवार को उपायुक्त आर.एस. वर्मा ने कही। वे लघु सचिवालय स्थित सभागार में जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के प्रबंधों तथा स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे।

प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस से बचाव हेतु जिला में स्थित सभी शैक्षणिक संस्थाओं के प्राचार्यों को जनहित में आदेश जारी किए गए है कि उनकी संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों को कार्यालयों में न बुलाए तथा उन्हें घर से ही कार्यालय का कार्य निपटाने को कहें। बोर्ड व विश्वविद्यालय परीक्षाओं के पूर्व में निर्धारित कार्यक्रम अनुसार ही केवल अधिकारियों व कर्मचारियों को कार्यालय व संस्थाओं में आने की अनुमति दी जाए।

उपायुक्त ने कहा कि जिला में स्थित सभी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, बी.पी.ओ. एवं सूचना तकनीकी फर्मों के मालिकों को भी हिदायतें जारी की गई हैं कि वे अपने कार्यालयों एवं उद्योगों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से 31 मार्च तक अपने घरों से ही कार्य निपटाने की सलाह जारी करें जो कार्य घर से ही किए जा सकते हैं। सब्जी मंडी खुली रहेगी व दैनिक उपभोग की सभी वस्तुएं उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने कहा कि जिला में हालात सामान्य है तथा जिला प्रशासन द्वारा परिवहन की बसों को सैनिटाइज करवाकर संचालित करवाया जा रहा है। 

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा अनाज मंडी में जाने वाले लोगों की सुरक्षा के दृष्टिïगत सैनिटाइजर एवं मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों द्वारा शहर में किसी विशेष स्थान पर अपनी सब्जी मंडी अथवा किसान बाजार लगाकर बेची जा रही उत्पादों से तुरंत प्रभाव से रोक लगाई गई है। फैक्टरी संचालकों को भी हिदायतें जारी की गई हैं।

जिले में धारा 144 लागू
प्रशासन द्वारा धारा 144 भी लागू की गई है जिसके तहत खेल गतिविधियां, सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। निजी प्रतिष्ठïानों उद्योगों के लिए भी हिदायतें जारी की गई है। जिला प्रशासन द्वारा सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के अवकाश रद्द किए गए हैं तथा सभी को मिलकर तालमेल से काम करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा हालात पर पैनी नजर बनाई रखी जा रही है तथा विभिन्न कार्यों के लिए उच्चाधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। 

तबादले की सूचना न देने पर डी.डी.ओ. को नोटिस जारी
उपायुक्त ने मकान आबंटन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए कि जिला प्रशासन द्वारा आबंटित किए गए मकानों में रह रहे कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर जिला प्रशासन को सूचित न करने वाले विभागाध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए तथा ऐसे कर्मचारियों को पहचान करके उन मकानों को खाली करवाया जाए। ऐसा करना सरकार द्वारा जारी नियमों की उल्लंघना है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस विभाग की अपनी रिहायशी कालोनी है, ऐसे विभाग के कर्मचारियों को मकान आबंटित नहीं किए जाएंगे। पी.जी.आई., विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भी आबंटित किए गए मकानों का आबंटन रद्द किया जाएगा। बैठक में लिए गए निर्णयों पर विभाग शीघ्र कार्रवाई करें।