नागरिक अस्पताल में नौनिहालों के स्वास्थ्य से हो रहा खिलवाड़

डबवाली(संदीप): हाल ही में राजस्थान के कोटा में 100 से अधिक नवजात बच्चों की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है लेकिन इसके बावजूद भी सरकारी अस्पतालों के हालात में सुधार नहीं हो पा रहा है। तमाम सरकारें शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के दावे जरूर करती हैं लेकिन धरातल का सच देखकर सभी सरकारी दावों की कलई खुल जाती है। डबवाली के नागरिक अस्पताल में सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर आलीशान भवन बनाकर 100 बैड का दर्जा जरूर दे दिया लेकिन इस अस्पताल में चिकित्सकों की भारी कमी से यहां स्वास्थ्य सेवाएं वैंटिलेटर पर हैं।

अस्पताल में कई विशेषज्ञों के पद आज भी खाली हैं। बीते 6 वर्षों से इस अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है। ऐसे में प्रसव के बाद आज भी कई परिजन नवजात को लेकर प्राइवेट अस्पतालों में भटकते हैं। वहीं, आॢथक तौर पर गरीब तबके के लोग नवजात की स्वास्थ्य जांच तक नहीं करवा पाते। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब देश में जन्म के बाद नवजात की रुटीन स्वास्थ्य जांच के लिए सरकारी अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ ही नहीं है तो फिर शिशु मृत्यु दर में कमी कैसे आएगी। 

सिजेरियन डिलीवरी में प्राइवेट अस्पताल से बुलाते हैं शिशु विशेषज्ञ
डबवाली के नागरिक अस्पताल में नवजात बच्चों के साथ हमारा सिस्टम भेदभाव कर रहा है। डबवाली के इस अस्पताल में अगर किसी गर्भवती के सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो नवजात की स्वास्थ्य जांच के लिए प्राइवेट अस्पताल से शिशु रोग विशेषज्ञ को कॉल पर बुलाया जाता है। लेकिन अगर किसी गर्भवती के डिलीवरी नॉर्मल होती है तो बच्चे की स्वास्थ्य जांच के लिए शिशु रोग विशेषज्ञ की सुविधा नहीं है। डबवाली के इस अस्पताल में हर महीने 100 के करीब नॉर्मल डिलीवरी होती है। इसके अलावा अस्पताल में 20 के करीब सिजेरियन डिलीवरी होती है।

सिजेरियन डिलीवरी से हुए नवजात की प्राइवेट डाक्टर सरकारी अस्पताल में कुल 3 बार आकर स्वास्थ्य जांच करता है। सरकार ने डबवाली अस्पताल में प्राइवेट शिशु रोग विशेषज्ञ की सेवाएं लेने के लिए 3 प्राइवेट शिशु रोग विशेषज्ञों को पैनल में शामिल किया हुआ है। इन्हें प्रति विजिट के हिसाब से फीस का भुगतान किया जाता है। सरकार नॉर्मल डिलीवरी से हुए नवजातों की स्वास्थ्य जांच के लिए प्राइवेट डाक्टरों को फीस नहीं देती है। ऐसे में डबवाली के नागरिक अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ के रिक्त पद के कारण नॉर्मल डिलीवरी से हुए नवजात स्वास्थ्य जांच से वंचित हो रहे हैं।