अब ED से बढ़ सकती हैं, हुड्डा की मुश्किलें

चंडीगढ़: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा एक के बाद एक मामलों में घिरते नजर आ रहे है और AJL मामलेेें में ED द्वारा केस दर्ज किए जाने के बाद उनकी मुश्किलें ओर बढ़ सकती है। यहां बता दें कि इस केस से पहले हुड्डा पंचकूला के औद्योगिक प्लांट आबंटन सहित कई अन्य मामलों में जांच का सामना कर रहे हैं। हरियाणा विजिलैंस ब्यूरो के बाद अब AJL मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोहरा समेत एक दर्जन नेताओं व अधिकारियों के खिलाफ पी.एम.एल.ए. (प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत दर्ज किया है।यह दूसरा मौका है, जब नेशनल हैराल्ड की सहयोगी कंपनी AJL को प्लाट आबंटित किए जाने के आरोप में हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इससे पहले विजिलेंस ब्यूरो ने मई माह के दौरान हुड्डा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 

यह है AJL मामला 

पंचकूला के सैक्टर 6 स्थित जिस प्लाट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर मुकद्दमा दर्ज किया गया है, उसे वर्ष 1982 में ही नैशनल हेराल्ड समाचार पत्र की सहयोगी कंपनी AJL को दे दिया गया था। प्लाट आबंटन की शर्तों के अनुसार संबंधित कंपनी को 6 महीने के भीतर इस जमीन पर निर्माण कार्य शुरू करना था। 

शर्तों के मुताबिक 2 साल के भीतर इस जमीन पर निर्माण कार्य को पूरा किया जाना था, लेकिन AJL ने 10 साल बीत जाने पर भी इस जमीन पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं किया, जिसके बाद वर्ष 1992 में तत्कालीन सरकार ने इस जमीन को वापस ले लिया। उसके बाद वर्ष 2005 में जब हरियाणा में कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में आई तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के चेयरमैन व तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने AJL को पुन:वापस करने की योजना बना ली। 

कांग्रेस सरकार ने नेशनल हेराल्ड के नाम से वर्ष 1982 में आबंटित भूमि को उसी कीमत पर पुन: आवंटित कर दिया। जिससे राज्य सरकार को तकरीबन 68 लाख रुपए का नुक्सान उठाना पड़ा। हरियाणा में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार के निर्देशों पर विजिलेंस ब्यूरो ने मई माह के दौरान हुड्डा तथा कई विभागीय अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 

विजीलैंस ब्यूरो की जांच अंतिम चरण में है। माना जा रहा है कि ब्यूरो की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ही प्रवर्तन निदेशालय ने यह कार्रवाई की है।