पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा का हिस्सा बहाली की तैयारी में मनोहर सरकार

चंडीगढ़(बंसल): पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हरियाणा के हक को बहाल करने की मनोहर सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के युवाओं के हितों का ध्यान रखते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखते हुए पंजाब विवि में हरियाणा के हिस्से को बहाल कराने का अनुरोध किया है। इसके लिए हरियाणा-पंजाब विवि को पंजाब सरकार के बराबर अनुदान राशि देने को भी तैयार है। उन्होंने साथ लगते जिलों के कालेज की इससे संबद्धता के साथ-साथ हरियाणा के युवाओं को विश्वविद्यालय में बराबर का हक दिलाने की मांग उठाई गई है।

गृहमंत्री को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि गृह मंत्रालय अधिसूचना जारी करके हरियाणा के साथ लगते जिलों के कालेजों को पंजाब विवि से संबद्धता दिलवाए। यही नहीं इन संबद्ध किए जाने वाले कालेजों में दाखिला के लिए हरियाणा की वर्तमान आरक्षण नीति तथा विश्वविद्यालय कैंपस में संचालित कोर्सों में केंद्रीय आरक्षण नीति को लागू किया जाए। 
 

इन संबद्ध होने वाले कालेजों में पंजाब वि.वि. हरियाणा को अपनी फीस संरचना को लागू करने के अनुमति प्रदान करे। हरियाणा सरकार पंजाब विश्वविद्यालय को पंजाब सरकार के बराबर अनुदान राशि देने के लिए भी तैयार है। उन्होंने पूर्व की भांति पंजाब विश्वविद्यालय मेेंं हरियाणा के प्रतिनिधित्व को सीनेट, सिंडीकेट, वित्त बोर्ड में स्थान दें और आरक्षण के मुताबिक बराबर की भागीदारी प्रदान की जाए। 

पंजाब वि.वि. चंडीगढ़ में हरियाणा की भागीदारी रही है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय भी इस संबंध में हरियाणा को निर्देश दे चुका है कि वह अपने हक के लिए पंजाब विवि के साथ अपना हक बहाली के लिए प्रयास करे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उनका हक दिलाने के लिए गृहमंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है।