दिव्यांगों ने की सरकार के खिलाफ नारेबाजी

भिवानी: हरियाणा प्रदेश के दिव्यांग अपने 18 मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आने वाले चुनाव में बिगुल फूंकते नजर आएंगे। इसको लेकर आज भिवानी में आल इंडिया दिव्यांग अधिकार समिति के बैनर तले एक राज्यस्तरीय मीटिंग हुई, जिसमें विभिन्न जिलों के पदाधिकारी आए हुए थे। इस समिति में निर्णय लिया गया कि यदि समय रहते दिव्यांगों की 18 सूत्रीय मांगें नहीं मानी गई तो वे हरियाणा के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी सहित भाजपा के प्रमुख उम्मीदवारों के सामने अपने दिव्यांग साथियों को विधानसभा चुनाव में उतारने को मजबूर होंगे।

समिति के अध्यक्ष अधिवक्ता संजय अग्रवाल व उपाध्यक्ष सुनील पंवार ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिव्यांगों को लेकर दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 बनाया गया था परंतु इसे आज तक भी पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सका। ऐसे में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दायित्व बनता है कि वे दिव्यांगों के हक में बनाए गए इस नियम को प्रदेश के विभिन्न जिलों में लागू करवाएं। उन्होंने अपनी 18 सूत्रीय मांग पत्र के बारे में बताते हुए कहा कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया जाए। 

इस कमेटी में दिव्यांगों को सदस्य बनाया जाए, दिव्यांगों के मकान, बी.पी.एल. राशन कार्ड, रोजगार व शिक्षा का प्रबंध करने, दिव्यांगों की पैंशन, न्यूनतम मजदूरी लागू करने, दिव्यांगों को उपलब्ध करवाए जाने वाले वाहनों को समय पर वितरित करने संबंधी उनकी 18 सूत्रीय मांगें जिन पर पूर्णतया अमल नहीं हो रहा। यदि समय रहते जिला स्तर पर कमेटियों का गठन करने सहित विभिन्न मांगों को पूरा नहीं किया गया तो भाजपा के प्रमुख उम्मीदवारों के खिलाफ समिति के दिव्यांग पदाधिकारी चुनाव लड़कर हलके में जाकर लोगों को बताएंगे कि भाजपा नेता दिव्यांगों को भी उनका अधिकार नहीं दिला पाएं।