कर्मचारियों को नियमित करने के लिए सरकार विधानसभा में बिल लाए: अरोड़ा

चंडीगढ़(बंसल): इनैलो प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने भाजपा सरकार के उस दावे की कड़ी निन्दा की है जिसमें कहा गया है कि सरकार ने कर्मचारियों को नियमित करने के लिए याचिका सुप्रीम कोर्ट में अन्य राजनीतिक दलों के एकमत से दायर की है। उन्होंने कहा कि इनैलो प्रतिनिधि ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने पर असहमति जताई थी। इसलिए इनैलो पार्टी सरकार के इस दावे का खंडन करती है। अरोड़ा ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा बलदेव राज महाजन की अध्यक्षता में बुलाई गई विशेष दलों की बैठक में इनैलो प्रतिनिधि ने इस प्रकार के किसी भी सुझाव पर सहमति  नहीं जताई, जो कर्मचारियों के हित में न हो। 

बावजूद इसके इनैलो यह समझने में असमर्थ है कि सरकार द्वारा कर्मचारियों को विधानसभा में बिल लाकर नियमित करने का फैसला कब और किस प्रभाव में बदला गया? अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि इनैलो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के फैसले से इत्तेफाक नहीं रखती और न ही इसका समर्थन करती है। उन्होंने मांग की कि हरियाणा सरकार विधानसभा में बिल पारित कर कर्मचारियों को नियमित करे।