राइस मिलरों को तबाह करने पर तुली सरकार: आजाद राठी

रतिया (झंडई): हरियाणा मिलर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के संरक्षक एवं निवर्तमान प्रदेशाध्यक्ष आजाद सिंह राठी ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा हरियाणा व पंजाब के शैलरों के लिए समान नीति बनाए जाने के बावजूद भी हरियाणा सरकार उसे लागू नहीं कर रही है और सरकार राइस मिलरों को तबाह करने पर तुली हुई है। संरक्षक एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश जिंदल के कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता हुई। 

उन्होंने कहा कि राइस मिलर पहले ही आर्थिक तंगी से गुजर रहा था मगर नीति लागू न होने के कारण हरियाणा में उद्योग पर आर्थिक संकट छा गया है। केंद्र सरकार ने  हरियाणा और पंजाब के लिए एक समान नीति बनाई हुई है तो सरकार को चाहिए कि पंजाब की तर्ज पर हरियाणा के राइस मिलरों को भी भुगतान करे, लेकिन प्रदेश सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर रही और हरियाणा के मिलरों के साथ भेदभाव कर रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि 2015-2016 के दौरान मिलरों के बारदाना घिसाई, ट्रांसपोर्ट (धान और चावल), धान की कस्टडी और मेनटैंस चार्ज का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। 

करोड़ो रुपए का बकाया सरकार की तरफ ऐसे ही खड़ा हुआ है, जिससे मिलरों को आर्थिक नुक्सान हो रहा है। राठी ने कहा कि पंजाब में ट्रांसपोर्ट का खर्चा 2 रुपए 20 पैसे प्रति किलोमीटर/क्विंटल के रूप में दिया जा रहा है, जबकि हरियाणा में इसके लिए सिर्फ 1 रुपए 77 पैसे रखा गया है, जो अभी तक भी नहीं दिया गया है। इस प्रकार की दोहरी नीति अपनाकर सरकार हरियाणा के मिलरों के साथ अन्याय कर रही है।