CM खट्टर की मंजूरी के बाद 3 जिलों में शुरू होगा पायलट प्रोजैक्ट

चंडीगढ़ (संघी):हरियाणा सरकार शहरी इलाकों में बिना मंजूरी और गलत तरीके से होने वाले निर्माण कार्यों पर शिकंजा कसने जा रही है। शहरी क्षेत्र व इसकी परिधि में होने वाले अवैध निर्माण कार्यों की निगरानी अब सैटेलाइट और ड्रोन के माध्यम से होगी। पायलट प्रोजैक्ट के तौर पर पहले चरण में करनाल, गुड़गांव व फरीदाबाद में निगरानी शुरू होगी, जिसके परिणामों के आधार पर इसे पूरे प्रदेश के शहरी क्षेत्र में अनिवार्य कर दिया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सैटेलाइट एवं ड्रोन आधारित भौगोलिक मानचित्र तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। 

इस विषय में मुख्यमंत्री ने बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, मुख्य सचिव हरियाणा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, प्रधान सचिव शहरी स्थानीय निकाय विभाग, सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग सह प्रबंध निदेशक हारट्रोन, निदेशक शहरी अभियोजना विभाग सह विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, निदेशक शहरी स्थानीय निकाय विभाग, मुख्य वैज्ञानिक हरसैक एवं एन.आई.सी. के प्रतिनिधि मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस पर कदम बढ़ाते हुए स्वायत्त निकाय हरसैक को नोडल एजैंसी प्राधिकृत किया गया है। जो सभी निगरानी सर्वे करते हुए उसका आंकड़ा जुटाकर रिपोर्ट तैयार करेंगे तथा एक विशेष रिपोर्ट संबंधित विभागों को मुहैया करवाएगा, ताकि आगामी कार्रवाई की जा सके।

समन्वय समिति की गठित
उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव हरियाणा की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति का भी गठन किया गया है, जो प्रत्येक 15 दिन में विभिन्न विभागों के साथ समन्वय और पूरी निगरानी पर बैठक करेगी। अवैध निर्माण की गतिविधि की रिपोर्ट मिलते ही आधा दर्जन विभागों की समन्वय समिति इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण नष्ट करवाना सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शहरी क्षेत्रों में अवैध निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए।