डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स ने विश्व जल दिवस पर ट्रायलॉग  2047 की मेजबानी की

गुड़गांव, ब्यूरो : विश्व जल दिवस की पूर्व संध्या पर, डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स (डीए) ने पानी जैसे गंभीर मुद्दे के ऊपर बिंदु केंद्रित करने के लिए  कॉरपोरेट्स, संस्थानों, व्यक्तियों, सरकारी अधिकारियों, पर्यावरणविदों और बहुपक्षीय एजेंसियों को ट्रिअलोग 2047 में  एक साथ लाया । राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर बढ़ते जल संकट की पृष्ठभूमि में यह बहुहित धारक मंच समय की मांग है।

दोनों आयोजन  विषय पैमाने और साझेदारी से संबंधित  हैं।  यह आयोजन एक केंद्र के रूप में काम करेगा, जो जल प्रबंधन और शांति निर्माण के बीच जटिल संबंधों को समझने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों को आकर्षित करेगा। यह सक्रिय रूप से सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, बाधाओं की पहचान को बढ़ावा देता है और सामुदायिक जुड़ाव की अभिन्न भूमिका पर जोर देता है। राष्ट्रीय नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के महत्वपूर्ण प्रभाव को स्वीकार करते हुए, यह आयोजन जल प्रबंधन के लिए नवीन और टिकाऊ दृष्टिकोण की वकालत करता है। लचीलापन बढ़ाने और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए निवेश बढ़ाने की आलोचनात्मक दलील दी गई है। 

व्यापक लक्ष्य प्रभावशाली साझेदारियाँ बनाना है जो साझा जल चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करें और वैश्विक शांति में योगदान दें। ट्रायलॉग ने पारिस्थितिक स्वास्थ्य से समझौता किए बिना पानी की किफायती पहुंच पर विशेष ध्यान देने के साथ लोगों, समृद्धि के मुद्दों को संतुलित करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। "ट्रायलॉग 2047 " ने प्रमुख हितधारकों को एक साझा मंच पर एक साथ लाया। 27 वें परीक्षण का विषय ग्रह, लोगों, समृद्धि, शांति और साझेदारी के लिए जल है। माननीय संसद सदस्य श्री सुरेश प्रभु इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता थे। सुश्री ह्यून ही बान, प्रमुख, सामाजिक नीति, यूनिसेफ इंडिया; डॉ. देबोलिना कुंडू, निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और सुश्री निधि पुंढीर, उपाध्यक्ष, ग्लोबल सीएसआर, एचसीएल फाउंडेशन, सम्मानित अतिथि थे, जिन्होंने पानी से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एकजुट प्रयासों की आवश्यकता पर चर्चा की , और पानी को न केवल देखने की अनिवार्यता को रेखांकित किया। एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में बल्कि सामंजस्यपूर्ण और टिकाऊ भविष्य की दिशा में वैश्विक सहयोग के उत्प्रेरक के रूप में। 

माननीय संसद सदस्य, श्री. सुरेश प्रभु ने अपने मुख्य भाषण में इस बात पर जोर दिया कि 2047 में पानी का परिदृश्य चुनौतीपूर्ण होगा। बहुत अधिक पानी एक समस्या है, तो बहुत कम पानी भी एक समस्या है। 2047 तक, प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता गंभीर तनाव में होगी। जलवायु परिवर्तन अपरिवर्तनीय है - हमें पानी बचाने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढ़ना होगा। सुश्री ह्यून ही बान, प्रमुख, सामाजिक नीति, यूनिसेफ भारत ने सुनिश्चित किया है कि स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पानी उपलब्ध हो क्योंकि पानी समग्र मानव विकास में एक महत्वपूर्ण घटक है, पानी स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा, लैंगिक समानता तक कई एसडीजी को छूता है। यूनिसेफ ने मंत्रालयों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया है कि स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पानी उपलब्ध हो क्योंकि समग्र मानव विकास में पानी एक महत्वपूर्ण घटक है।

डीए ग्रुप की वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज़ीनत नियाज़ी ने पानी और इसकी कमी के चिंताजनक मुद्दे पर अपना ताज़ा दृष्टिकोण साझा किया " हरा नया नीला है - यदि आप हरे रंग का प्रबंधन नहीं करते हैं, तो नीला नहीं रहता" " डॉ. देबोलीना कुंडू, निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स शहरी नियोजन में जल संरक्षण, नीले-हरित मुद्दों और मांग पक्ष प्रबंधन को प्राथमिकता देना सुनिश्चित करने के लिए शासन की कुछ चुनौतियों पर अपने विचार साझा किए । उन्होंने कहा, '' शहरी क्षेत्र में कुछ दशकों के अपने अनुभव में मैंने एक अंतर देखा है। संस्थानों का एक समूह नीतियां बनाता है, उनका एक अलग समूह उन्हें जमीन पर लागू करता है, और पारिस्थितिक संसाधनों का व्यक्तिगत "स्वामित्व" स्थानीय समुदायों के पास होता है, जबकि संरक्षकता की जिम्मेदारियां तुरंत सरकार पर डाल दी जाती हैं। नीति निर्माण के साथ-साथ कार्यान्वयन में सरकार की सहमति की आवश्यकता है, जबकि स्थानीय समुदायों को अपने जल संसाधनों के प्रति प्रत्ययी जिम्मेदारी की भावना की आवश्यकता है और उन्हें योजना और संरक्षण के आसपास की बातचीत में जगह देने की आवश्यकता है।

इसका उद्देश्य कार्यक्रमों, नीतियों और सांस्कृतिक एकीकरण के माध्यम से विविध दृष्टिकोणों को एकजुट करना, स्थायी जल प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना है। बंद दरवाजे वाली गोल मेज में यूपी सरकार, यूएनडीपी, आईयूसीएन, एनजीओ जैसे संगठनों और डीए, सीईईडब्ल्यू, कैनसा, टीईआरआई, गुरुजल, सहगल फाउंडेशन और अन्य एजेंसियों जैसे पानी पर विशेष रूप से काम करने वाली एजेंसियों के 30 पैनलिस्ट शामिल थे। कॉरपोरेट्स से लेकर प्रमुख कॉरपोरेट्स की सीएसआर टीमें थीं। संवाद के नतीजों में पानी की कमी पर जोर देते हुए सामाजिक और पारिस्थितिक पहलुओं पर भी जोर दिया गया, जिसमें जल क्षेत्र में पहुंच में समानता और अंतर-पीढ़ीगत समानता शामिल है। सार्वजनिक-निजी-सामुदायिक-शैक्षणिक मॉडल का सहयोग और सामूहिक कार्रवाई कुशल जल प्रबंधन की दिशा में एजेंडा चलाने और जल सकारात्मक भविष्य की ओर बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण होगी।