ग्रीन एनबीएफसी के लिए एक हाई-ग्रोथ लेंडिंग सेगमेंट है ईवी फाइनेंसिंग : कार्तिक गुप्ता

गुड़गांव ब्यूरो : जो कभी एक उभरता हुआ ट्रेंड था, वह अब मेनस्ट्रीम न्यूज साइकिल में साफ दिख रहा है: इलेक्ट्रिक गाड़ियां (ईवी) भारत में तेजी से अपनी जगह बना रही हैं। ईवी के लिए कस्टमर की बदलती पसंद पर्यावरणीय टिकाऊपन और लंबी अवधि में कॉस्ट एफिशिएंसी की उनकी इच्छा से बढ़ रही है। यह सरकार द्वारा 2030 तक अपने सस्टेनेबिलिटी टारगेट को पाने के लिए किए गए उपायों से मेल खाता है। बड़े पैमाने पर टिकाऊ मोबिलिटी विकल्प अपनाना भारत के भविष्य का एक अहम हिस्सा बनने की राह पर है, जिसमें कस्टमर की बदलती पसंद यह तय कर रही है कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है। अकेले 2025 में, ईवी की बिक्री 2.3 मिलियन यूनिट के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई, जो सभी नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का 8% है। इनमें से 72% बिक्री अकेले इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की हुई। कुल मिलाकर देश के लिए भविष्य के ईवी अनुमान अच्छे दिख रहे हैं। कार्तिक गुप्ता, हेड, ऑटोवर्ट 

भारत का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ट्रांज़िशन 2030 तक 200 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है और यह एक बड़ा आर्थिक मौका भी दिखा रहा है, जिसमें गाड़ियां, बैटरी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग शामिल हैं। इससे ग्राहक, कमर्शियल और फ्लीट सेगमेंट में ग्रीन-फोकस्ड एनबीएफसी के लिए लंबे समय तक लोन देने का एक बड़ा मौका बनता है। तो, यह सब क्या दिखाता है? कि भारत में मास सस्टेनेबिलिटी की संभावना बहुत ज्यादा है। हालांकि, इस संभावना को पूरी तरह से हासिल करने के लिए एक मजबूत और स्केलेबल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। हालांकि, पॉलिसी सपोर्ट ने शुरुआती दौर में ईवी को अपनाने में मदद की है, लेकिन ग्रोथ का अगला फेज प्राइवेट सेक्टर पर निर्भर करेगा कि वह बड़े पैमाने पर ईवी अपनाने में मदद करने के लिए गहरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव लेंडिंग स्ट्रक्चर और रिस्क-कैलिब्रेटेड स्कीम्स के साथ आगे आए।

इस मोर्चे पर यहीं पर एनबीएफसी जैसे जरूरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स ने चुनौती को अवसर में बदलने का बीड़ा उठाया है। प्राइवेट और कमर्शियल, दोनों इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ईवी लोन और कैपिटल की बढ़ती ज़रूरत के साथ, इकोफाई जैसे एनबीएफसी इस कमी को पूरा कर सकते हैं, जो लोगों और एंटरप्राइज दोनों के लिए इनोवेटिव ग्रीन फाइनेंसिंग सॉल्यूशन और फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल मॉडल देते हैं। 

ईवी अपनाने की रफ्तार सोच से कहीं ज्यादा तेज है 

भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बदलाव पर नीति आयोग की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, घरेलू ईवी की बिक्री में काफी बढ़ोतरी हुई है, जो 2016 में सिर्फ 50,000 यूनिट से बढ़कर 2024 में 2.08 मिलियन यूनिट हो गई है, और कुल ईवी स्टॉक 5.45 मिलियन गाड़ियों तक पहुँच गया है। हालाँकि, यह कुल गाड़ियों की बिक्री का सिर्फ 7.6% है, लेकिन यह सभी सेगमेंट में इलेक्ट्रिफिकेशन में तेजी को दिखाता है और 2030 तक 30% ईवी की पैठ के राष्ट्रीय लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी कैपिटल और फाइनेंसिंग के पैमाने को दिखाता है।ई-कॉमर्स तो है ही बहुत बड़ा, ई-कॉमर्स और फूड डिलीवरी स्पेस में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। साथ ही, बढ़ती संख्या में मिड-साइज लॉजिस्टिक्स कंपनियाँ, शहरी माल ढुलाई ऑपरेटर और शेयर्ड मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग लागत कम करने, एसेट का बेहतर इस्तेमाल करने और सस्टेनेबिलिटी से जुड़ी खरीद की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने डिलीवरी और ट्रांसपोर्ट फ्लीट को एक्टिव रूप से इलेक्ट्रिफाई कर रहे हैं। कुल मिलाकर, कमर्शियल डिमांड देश में ईवी अपनाने के सबसे मज़बूत कारणों में से एक बन रही है। और ईवी और सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड लोन, खासकर कमर्शियल और फ्लीट सेगमेंट में, ने मजबूत इस्तेमाल, अनुमानित कैश फ्लो और बेहतर रिस्क प्रोफाइल दिखाए हैं।

रिस्क प्रोफाइल में सुधार से लेंडिंग केस मजबूत हो रहा है

जैसे-जैसे ईवी का इस्तेमाल बढ़ रहा है और उसे अपनाया जा रहा है, उससे जुड़ी जोखिम की स्थिति में सुधार आ रहा है। पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस ज्यादा स्टेबल हो रहा है। ज्यादा इस्तेमाल, अनुमानित ऑपरेटिंग कैश फ्लो और ईवी एसेट्स के साथ कर्ज लेने वालों की बढ़ती जान-पहचान, ईवी-लिंक्ड लेंडिंग के रिस्क-रिटर्न प्रोफाइल को लगातार बेहतर बना रहे हैं। डिमांड-साइड मोमेंटम तेज होने के साथ, कैपिटल मार्केट की उपलब्धता और गहराई बड़े पैमाने पर ईवी को अपनाने को बनाए रखने के लिए उतनी ही जरूरी होती जा रही है।

ग्रीन कैपिटल मार्केट साथ-साथ और मजबूत हो रहे हैं

क्लाइमेट बॉन्ड्स इनिशिएटिव ने बताया है कि भारत का सस्टेनेबल डेट मार्केट हाल के सालों में तेजी से बढ़ा है, जो क्लाइमेट-अलाइन्ड एसेट्स के लिए इन्वेस्टर की बढ़ती दिलचस्पी को दिखाता है। 2024 के आखिर तक, ग्रीन, सोशल, सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी से जुड़े कर्ज 55.9 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया, जो ज़्यादातर क्लीन एनर्जी और ट्रांसपोर्ट के लिए ग्रीन बॉन्ड की वजह से हुआ। कुल 477 बिलियन रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी होने से प्राइसिंग बेंचमार्क तय करने और मार्केट का भरोसा मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। इससे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी से जुड़ी फाइनेंसिंग पर फोकस करने वाले लेंडर्स और प्लेटफॉर्म के लिए ज़्यादा सपोर्टिव फंडिंग का माहौल बना है। यह एक्शन में कैसे बदल रहा है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कॉर्पोरेशन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट-अलाइन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड और ग्रीन फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल तेजी से कर रहे हैं, जहाँ एसेट विजिबिलिटी और कैश-फ्लो प्रेडिक्टेबिलिटी बेहतर हो रही है। साथ ही, सेबी और रिजर्व बैंक की स्पष्ट रेगुलेटरी निगरानी, साथ ही ग्रीन टैक्सोनॉमी और डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क का डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड एसेट्स पर फोकस करने वाले लेंडर्स के लिए ज्यादा भरोसेमंद, ट्रांसपेरेंट और इन्वेस्ट करने लायक इकोसिस्टम बनाने में मदद कर रहा है।

पायलट से कोर पोर्टफोलियो की ओर बढ़ रहे हैं एनबीएफसी 

इस बीच, कई भारतीय एनबीएफसी ने पहले ही अपने कोर पोर्टफोलियो में ग्रीन लेंडिंग को इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया है, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड एंटरप्राइज लोन में। कई बड़े और मीडियम साइज के नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल और क्लीन-एनर्जी एसेट्स में अपना एक्सपोजर बढ़ाया है, खासकर कंज्यूमर और कमर्शियल सेगमेंट में, जबकि स्टेबल एसेट क्वालिटी और हेल्दी मार्जिन बनाए रखा है। यह ट्रेंड ईवी-लिंक्ड पोर्टफोलियो में लेंडर्स के बढ़ते भरोसे का संकेत देता है क्योंकि अंडरराइटिंग मॉडल मैच्योर हो रहे हैं और एसेट परफॉर्मेंस ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो रहा है।

पॉलिसी के हिसाब से अपनाने से लेकर स्केलेबल लेंडिंग तक 

जैसे-जैसे ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर मैच्योर हो रहा है, ईवी इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम हो रहा है और मौके बढ़ रहे हैं। उम्मीद करें कि एसेट परफॉर्मेंस डेटा स्पष्ट होगा, कमर्शियल ईवी इस्तेमाल के मामलों में ऑपरेटिंग इकोनॉमिक्स मजबूत होगी, और अंडरराइटिंग और रिस्क असेसमेंट में ज्यादा स्टैंडर्डाइजेशन होगा। जैसे-जैसे ये फंडामेंटल्स मजबूत होंगे, ग्रीन लेंडिंग में माना जाने वाला रिस्क कम होता जाएगा, और जिसे कभी पॉलिसी पर आधारित या रियायती सेगमेंट के तौर पर देखा जाता था, वह अब एक स्केलेबल, फायदेमंद लेंडिंग मौके के तौर पर उभर रहा है जो पारंपरिक एसेट क्लास से कहीं आगे तक फैला हुआ है। इस समय सस्टेनेबिलिटी और ईवी-लिंक्ड फाइनेंस लगभग एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यह सब पॉलिसी सपोर्ट, कमर्शियल डिमांड और बढ़ते मार्केट से सपोर्टेड है। आखिरकार, ईवी फाइनेंसिंग अब इरादे या आइडियोलॉजी का सवाल नहीं रह गया है; यह एग्जीक्यूशन का सवाल बन गया है। डिमांड दिख रही है, पॉलिसी की दिशा साफ है, और इकोनॉमिक्स लगातार बेहतर हो रही है।

ग्रीन लेंडिंग का अगला फेज उन इंस्टीट्यूशन्स का होगा जो रिस्क पर डिसिप्लिन खोए बिना ईवी के आसपास रिपीटेबल, ट्रांसपेरेंट और स्केलेबल मॉडल बना सकते हैं।

शुरुआती बिंदू से लंबे समय तक चलने वाले फायदे के संकेत

पूरे ईवी इकोसिस्टम में, लेंडर्स, ओईएम और मोबिलिटी ऑपरेटर्स के बीच करीबी जुड़ाव से तेजी से अपनाने का सिलसिला, उधार लेने वालों का इरादा मजबूत होना और एसेट परफॉर्मेंस पर बेहतर क्लैरिटी मिल रही है। ये सभी बुनियादी बातें मिलकर एक ऐसे लेंडिंग माहौल का संकेत देती हैं जो तेजी से मजबूत, स्केलेबल और पर्यावरण के लिए टिकाऊ होता जा रहा है। 

जो एनबीएफसी इस क्षेत्र में अंडरराइटिंग, पार्टनरशिप और प्रोडक्ट इनोवेशन में शुरुआती एक्सपर्टीज बनाती हैं, वे भारत को एक ग्रीनर इकॉनमी में बदलने के लिए फाइनेंसिंग में अहम भूमिका निभा सकती हैं। चीजें इसी दिशा में जा रही हैं, और यह सबसे अच्छा है।