अवैध निर्माण: बिल्डरों तक नहीं पहुंच रहे निगम के हाथ

गुडग़ांव(मनोज): साइबर सिटी में नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण, अवैध रुप से कालोनी काटने और अतिक्रमण के खिलाफ वृहद स्तर पर अभियान चलाने का दावा किया जा रहा है। हकीकत भी है कि अवैध निर्माणों और कब्जे के खिलाफ कार्रवाई हो भी रही है लेकिन निगम के अधिकारी उन छोटे-बड़े बिल्डरों के गिरेबान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जो अवैध कालोनी काटने के साथ धड़ल्ले से अवैध निर्माण करा रहे हैं। देखते ही देखते बहुमंजिला इमारतें खड़ी हो रही हैं।

 इसके पीछे अधिकारियों के साथ नेताओं के भी हाथ हैं। अवैध निर्मांणों को रोकने जाने वाले अधिकारियों के हवाले भी यह गोपनीयता उजागर हो रही है कि अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई ना करने के लिए सिफारिश भी की जा रही है। वहीं अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई में जनप्रतिनिधियों द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है। इसके कारण शहर मेें अवैध निर्माण धडल्ले से जारी है। खासकर छोटे बड़े बिल्डर बिना नक्शा पास कराए अवैध रुप से निर्माण करा रहे हंै। 
अवैध निर्माण का यह खेल एक दो स्थान पर नहीं बल्कि शहर के कई इलाकों में अधिकतर जगहों पर धड़ल्ले से चल रहा है। 

इन इलाकों में काटी जा रहीं  हैं अवैध कालोनियांअवैध निर्माण अधिकारियों की अवैध कमाई का जरिया बना हुआ है। शहर के राजेन्द्रा पार्क, सूरत नगर, लक्ष्माण विहार पालम विहार, भीमगढख़ेड़ी, बसई, खांडसा आदि इलाकों में अवैध रुप से जहां निर्माण कराए जा रहे हैं वहीं कालोनियां भी काटी जा रही हैं। पूरे गुडग़ांव में बिना नक्शा पास कराए हजारों निर्माण कराए जा रहे हैं। और इसके प्रति नगर निगम की निगाहें बंद है। यहां तक कि आम लोगों द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ शिकायत करने पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरी तरफ जो लोग बिना मिलीभगत किए निर्माण कराने का प्रयास कर रहे हैं उन लोगों पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जागरुक लोगों का कहना है कि शहर में जो भी अवैध निर्माण हुए हैं वे नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही और अनदेखी के कारण हुए हैं। शहर में एक तरफ जहां नगर निगम के अधिकारी अवैध निर्माणों के खिलाफ अपनी कार्रवाई बंद रखते हैं। मिलीभगत के कारण अवैध निर्माणों को होने दिया जाता है।

अभियान अवैध निर्माण, अतिक्रमण तक कार्रवाई सीमित
नगर निगम की टीमों द्वारा निगमायुक्त के आदेश पर जो अभियान चलाया जा रहा है, वह अतिक्रमण हटाने के साथ अवैध निर्माण कराने वालों के खिलाफ है लेकिन अब तक अभियान में नगर निगम द्वारा केवल सड़कों और गलियों में रैम्प और चबूतरे आदि को तोड़कर एकमात्र अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर पूरे अभियान की खानापूर्ति की जा रही है।