लोक लेखा समिति द्वारा विभिन्न मामलों में 110 नई सुधारात्मक व दंडात्मक सिफ़ारिशें की गई -हरविंदर कल्याण
3/22/2022 4:01:09 PM
चंडीगढ़(धरणी): लोक लेखा समिति के अध्यक्ष व विधायक हरविंदर कल्याण ने सदन में समिति की 82वी रिपोर्ट पेश करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल से अनुरोध किया है कि सीएम विंडो की तर्ज़ पर महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों में शामिल पैरों की भी सरकार के उच्च स्तर पर मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन रिपोर्टों में शामिल समिति की सिफ़ारिशों को विभागों द्वारा लागू किया जाए जिसके बिना व्यवस्थाओं में अपेक्षित सुधार होना कठिन होता है।
उन्होंने सदन में कई ऐसे गंभीर मामलों का ज़िक्र भी किया जहां आडिट द्वारा मामले को संज्ञान में लाने के बाद भी उन पर विभागों द्वारा अनदेखी की गई। उन्होंने समिति की सिफ़ारिश पर सतर्कता ब्यूरो में भेजे गए केसों की प्रगति की बहुत धीमी गति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस ढिलाई के चलते दोषी अधिकारी नियमों का लाभ उठा कर बच जाते हैं।
कल्याण ने बताया कि इस वर्ष महालेखापरीक्षक की तीन रिपोर्टों पर कार्य किया गया है जिसमें विभिन्न मामलों में 110 नई सुधारात्मक व दंडात्मक सिफ़ारिशें की गई हैं तथा साथ ही पुरानी लंबित 1280 सिफ़ारिशों पर भी कार्य किया गया है जिनमें से 426 सिफ़ारिशें लागू हुई हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा में समितियों की सिफ़ारिशों को लागू करने की दर 33 प्रतिशत है जबकि लोकसभा में यह दर लगभग 65 प्रतिशत है।
उन्होंने प्रदेश में बकाया राजस्व वसूली के लिए एक उच्च स्तरीय वसूली सैल के गठन की भी सिफ़ारिश करते हुए लोकसभा की तर्ज़ पर हरियाणा विधानसभा में भी एपीएमएस लागू करने पर बल दिया ताकि उससे कार्य की गति बढ़ने के साथ साथ विभागों के कार्यों में पारदर्शिता बढ़े तथा अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके।
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